Bihar IAS Promotion: बिहार में 6 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, 2 अफसरों को बनाया गया विशेष सचिव

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के छह अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। भाप्रसे के 2000 बैच के अधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव को प्रधान सचिव के स्तर के वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है। वे अभी केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संयुक्त सचिव हैं। उनकी यह प्रोन्नति एक जनवरी से प्रभावी हो गया है।

2012 बैच के अधिकारी अमित कुमार एवं राजेश मीणा को विशेष सचिव में प्रोन्नति दी गई है। अमित कुमार केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के निजी सचिव हैं। राजेश मीणा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में उप निदेशक हैं।

2009 बैच के अधिकारी साकेत कुमार, रमण कुमार और एम रामचंद्र दुडु को सचिव में प्रोन्नति दी गई है।साकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रमण कुमार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निजी सचिव हैं। रामचंदुडु केंद्र सरकार में निदेशक, जणगणना के पद पर तैनात हैं।

सरकार ने विभागों से स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी मांगी

• दूसरी ओर, प्रदेश के सरकारी महकमों में रिक्त पदों को भरने की कवायद जोर-शोर से चल रही है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के स्तर पर प्रत्येक सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पदों को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है।
• इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य स्पष्ट है कि रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र रोस्टर क्लियर करते हुए की जा सके। हाल ही में मुख्य सचिव के स्तर पर इस संबंध में विभागों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

ये है नया निर्देश

मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में भवन निर्माण विभाग समेत दूसरे कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के साथ ही सचिवों ने अधीनस्थ कार्यालयों को पत्र का हवाला देकर एक सप्ताह के अंदर रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति से सरकार को अवगत कराने के निर्देश जारी किए हैं।

भवन निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी विभागों को जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार विभागों को सरकार को यह जानकारी देनी है कि संबंधित विभाग में कितने स्वीकृत पद, उसके विरुद्ध कितने रिक्त और कितने पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता है।

विभाग के स्तर पर रिक्त पदों का आकलन कर, रोस्टर क्लियर कराते हुए आयेाग को कितने पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेजी गई है। इसके अलावा विभाग को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे आनलाइन भी रिक्तियों को अपडेट करें।

ऑनलाइन रिक्तियों को अद्यतन करने के दौरान यह सूचना देनी है कि विभाग में स्वीकृत बल कितना है। इनमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है।

कुल स्वीकृत बल के विरुद्ध कितनी प्रतिशत महिलाएं काम काम कर रही हैं। इसी प्रकार संविदा कर्मियों की कुल संख्या के साथ ही महिला-पुरुष अनुपात के संबंध में भी जानकारी आनलाइन अपडेट की जाए।

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