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    Patna DM Action: 111 लापरवाह अधिकारियों पर 3.13 लाख का जुर्माना, पटना के डीएम का एक्शन

    Updated: Tue, 09 Sep 2025 08:15 AM (IST)

    पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने लोक शिकायत निवारण और आरटीपीएस मामलों में लापरवाही बरतने वाले 111 अधिकारियों पर 3.13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 25 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने और समय सीमा के भीतर मामलों को निपटाने का निर्देश दिया ताकि जनता को संतोष हो।

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    डीएम ने 111 लापरवाह अधिकारियों पर लगाया 3.13 लाख जुर्माना

    जागरण संवाददाता, पटना। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने सोमवार को लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस मामलों का निर्धारित समय पर निष्पादन नहीं करने वाले 111 अधिकारियों पर 3.13 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। 25 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है।

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    उन्होंने तुरंत जुर्माना राशि जमा करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उनके वेतन से कटौती करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ आमजन लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों के निष्पादन से काम नहीं चलेगा।

    उनका निवारण भी अपरिहार्य रूप से कराना होगा, ताकि जनता को कार्रवाई होने का संतोष मिले। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस (लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम) संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।

    उन्होंने अपीलीय प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन अंचल-प्रखंडों में लोक शिकायत-आरटीपीएस मामलों में लापरवाही हो रही है, उसकी सुनवाई कर लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध दंड लगाएं।

    60 कार्य दिवस का एक भी मामला लंबित नहीं:

    जिले में लोक शिकायत निवारण में गत सात दिन में 314 मामले निष्पादित किए गए, जबकि 184 परिवाद आए। कोई भी आवेदन एक्सपायर्ड नहीं हुआ।

    जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय में किया जा रहा है। 60 कार्य दिवस से अधिक का एक भी मामला लंबित नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे सुनिश्चित करें कि एक भी आवेदन एक्सपायर्ड नहीं हो। समय-सीमा के अंदर निष्पादन हेतु 2,774 परिवाद प्रक्रियाधीन हैं।

    लोक शिकायत निवारण में प्रथम अपील के लिए दायर 11 हजार 295 में से 11 हजार 5 मामले निष्पादित हो चुके हैं। द्वितीय अपील के लिए दायर 4,204 मामलों में से 4 हजार 79 मामले निष्पादित हो चुके हैं।

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