Bihar News: किसानों पर मेहरबान हुई नीतीश सरकार, खेती में ड्रोन के उपयोग पर देगी अनुदान

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50 प्रतिशत या अधिकतम 240 रुपये प्रति एकड़ सहायता अनुदान देगी।

कृषि विभाग की ओर से 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन के क्रय पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 3.65 लाख रुपयेे अनुदान देने का प्रविधान किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष के शेष दो महीने में योजना को धरातल पर उतारने के लिए कृषि विभाग की ओर से लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं, खेतों में ड्रोन के माध्यम से खाद कीटनाशक का छिड़काव कराने वाले किसानों से आवेदन लेने की प्रक्रिया भी जारी है।

10 हजार किसानों ने किया आवेदन

कृषि मंत्री मंगल पांडेय के अनुसार अभी तक लगभग दस हजार किसानों ने रबी की खेती में ड्रोन के उपयोग पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। अब तक प्राप्त आवेदन के सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही डीबीटी से भुगतान कर दिया जाएगा।

कृषि विभाग के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा किसानों को ड्रोन के उपयोग के प्रति प्रेरित करने एवं योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

लोकप्रिय हो रहा ड्रोन तकनीक

किसानों के बीच ड्रोन तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कीटनाशकों के अनुप्रयोग में ड्रोन का उपयोग करने की असीम संभावनाएं हैं, ड्रोन से फसलों पर सटीक मात्रा में पौधा संरक्षण, रसायनों एवं उर्वरको का छिड़काव ज्यादा लाभकारी है।

केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत जीविका के महिला समूहों को 201 ड्रोन वितरित करने की योजना है। केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ की मंजूरी दी है।

ड्रोन तकनीक पारंपरिक खेती के तरीकों को बदलकर किसानों को निरंतर स्मार्ट खेती की ओर ले जा रही है। नवीनतम तकनीक से भारतीय कृषि में तेजी से प्रगति हुई और किसानों द्वारा प्रौद्योगिकियों से लाभ हुआ। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि महिलाएं भी ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त कर योगदान दे रही हैं।

ड्रोन के उपयोग पर शुल्क अनुदान के लिए किसानों को डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है। अभी तक रबी की खेती के लिए लगभग दस हजार किसानों ने अनुदान के लिए आवेदन किया है। सत्यापन के बाद भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। - मंगल पांडेय, कृषि मंत्री

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