नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में खुले उद्योग और शहरीकरण के दरवाजे, 11 नई टाउनशिप का प्रस्ताव मंजूर
बिहार में नीतीश सरकार ने सत्ता में वापसी करते ही उद्योग और शहरीकरण को बढ़ावा देने का फैसला किया है। पहली कैबिनेट बैठक में एक करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। बिहार को टेक हब बनाने, न्यू एज इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करने और बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की योजना है। विधानमंडल का सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा।
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। PTI
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में सत्ता में वापसी के साथ नीतीश कुमार की सरकार एक्शन में आ गई है। अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने उद्योग और शहरीकरण के दरवाजे खोल दिए। यह कदम एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लिए उठाया गया है। आज की बैठक में कुल 10 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। आज के निर्णयों के जरिये सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में उद्योगों का विकास, एक करोड़ नौकरी-रोजगार और नए शहरों का विकास उसकी प्राथमिकता है।
50 लाख को मिले रोजगार-नौकरी, अब एक करोड़ का लक्ष्य
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सरकार का सर्वाधिक फोकस नौकरी और रोजगार पर है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिए गए। इसी कड़ी में अब अगले पांच वर्ष (2025-30) में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया जाएगा।
बिहार बनेगा देश का नया टेक हब, कमेटी बनाई गई
मंत्रिमंडल ने बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने की दिशा में पहल की है। जिसका उद्देश्य डिफेंस कारिडोर, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना होगा। इस पूरी परियोजना की कार्य योजना तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के साथ मॉनिटरिंग के लिए एक शीर्ष कमेटी गठित की गई है। जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव स्वयं करेंगे।
इस कमेटी में संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। कमेटी छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद संबंधित दिशा में कार्य आगे बढ़ेगा।
न्यू एज इकोनॉमी पर भी सरकार का विशेष फोकस
मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बदलते बिहार के विकास को गति देने के लिए राज्य में प्रौद्योगिकी एवं सेवा व नवाचारों पर आधारित न्यू एज इकोनॉमी पर भी काम करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके तहत अगले पांच वर्षो में बिहार को एक वैश्विक बैंक एंड हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस बनाया जाएगा।
कार्य प्राथमिकता में हो इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी होगी उसमें बिहार से संबंध रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी उद्यमी, विशेषज्ञों और परामर्शी से सुझाव प्राप्त कर नई योजना और नीतियां बनाई जाएंगी।
इसके अलावा बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों एवं युवाओं को राज्य अंतर्गत स्टार्ट-अप एवं न्यू एज इकोनॉमी प्रक्षेत्र की रोजगारोन्मुखी गतिविधियों को विस्तारित और प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना एवं बनेगी। जिसके कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष कमेटी होगी।
पुरानी नौ बंद चीनी मिलों का होगा पुनरुद्धार, 25 नई खुलेंगी
मंत्रिमंडल ने यह निर्णय भी लिया है कि राज्य में पुरानी बंद पड़ी नौ चीनी मिलों का पुनरुद्धार होगा और 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी। मुख्य सचिव के अनुसार इसके लिए नीति निर्धारण और कार्य योजना बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी होगी। नई चीनी मिलों के खुलने और पुरानी का पुनरुद्धार होने से किसानों को आय बढ़ेगी और रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
पहली से पांच दिसंबर तक विधानमंडल का सत्र
बिहार विधान मंडल का सत्र पहली दिसंबर से आहूत किया जाएगा। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में पहले दिन नए चुने गए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, जबकि अगले दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। संसदीय कार्य विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के अनुसार सत्र के पहले दिन एक दिसंबर को निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। दो दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। तीन दिसंबर को राज्यपाल संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा तीन दिसंबर को ही द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा।
चार दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा। पांच दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद और मतदान एवं विनियोग विधयेक पेश किया जाएगा। इसके साथ ही सभा का समापन अनिश्चितकाल के लिए हो जाएगा।
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