Land For Job Scam: जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 30 अफसरों पर चलेगा मुकदमा, लालू परिवार की बढ़ेंगी मुश्किलें
लैंड फॉर जॉब घोटाले में 30 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी है कि जांच एजेंसी ने आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है। लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी इस मामले में आरोपी हैं। ऐसे में आने वाले समय में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
जागरण टीम, पटना/दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के रेल मंत्रित्व काल में हुए जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को 23 दिसंबर तक अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी आदेश जमा करने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी। जिसमें सीबीआई की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 30 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए जांच एजेंसी ने आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है। जबकि एक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा प्रारंभ करने की अनुमति मिलनी शेष है।
सीबीआई ने कोर्ट को 20 सितंबर को जानकारी दी थी कि लैंड फॉर जाब मामले में लालू प्रसाद पर मुकदमा चलाने की अनुमति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त की जा चुकी है। लैड फॉर जा मामला राजद प्रमुख लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान हुआ था।
लालू प्रसाद ने बिना विज्ञापन प्रकाशित कराए काफी संख्या में रेलवे में ग्रुप डी में नौकरियां दी थी इसके एवज में उनकी जमीन लालू ने अपने परिवार के नाम लिखवा ली थी। दरअसल 29 मई को कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि इस मामले में जल्द अंतिम चार्जशीट दाखिल करे।
अदालत ने जताई थी नाराजगी
- अदालत ने समय दिए जाने के बावजूद अंतिम चार्जशीट दाखिल न किए जाने पर नाराजगी भी जताई थी।
- बता दें कि सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के साथ ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है।
- चार अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में नई चार्जशीट के संबंध में जमानत दे दी थी।
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हेमा यादव और मीसा भारती भी हैं आरोपित
केंद्रीय जांच एजेंसी ने करीब दो वर्ष पूर्व 18 मई 2022 को लालू प्रसाद के साथ ही उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, दो पुत्रियों हेमा यादव और मीसा भारती के साथ ही अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों समेत 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इसके बाद सात जून को जमीन के बदले नौकरी प्रकरण में सीबीआई ने लालू प्रसाद समेत 77 अन्य आरोपितों के खिलाफ निर्णायक आरोप पत्र दाखिल किया था।
क्या है जमीन के बदले नौकरी मामला
- राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में समूह घ में नौकरियां दी।
- नौकरी देने के बदले उनसे या उनके परिवार के सदस्यों से लालू प्रसाद ने उनकी जमीनें अपने परिवार के नाम पर लिखवा ली। इस मामले की जांच बाद में सीबीआई ने शुरू की।
- जांच के दौरान यह बात सामने आई कि रेलवे ग्रुप डी में नौकरी देने के एवज में संबंधित लोगों से राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और दिल्ली की एके इंफोसिस्टम प्रा. लि. कंपनी के नाम पर पांच सेल डीड जबकि दो गिफ्ट डीड के जरिये 015,292 वर्गफुट जमीन लिखवाई गई।
- सर्किल रेट के हिसाब से इसकी कीमत 4.39 करोड़ से अधिक है। इस जमीन के बदले संबंधित लोगों को रेलवे के अलग-अलग जोन में नौकरी दी गई।
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