Bihar News: भूमि सुधार विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए आ गया नया आदेश, सभी DM को मिली अहम जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, पटना। अब जिलाधिकारी देखेंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ रहे हैं या नहीं।

अगर इधर-उधर बैठ कर काम करते पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर कहा है कि वे औचक निरीक्षण कर इसे देखें।

क्योंकि पूर्व में जारी कई निर्देशों के बावजूद कुछ हिस्से से यह सूचना आ रही है कि राजस्व कर्मचारी निजी मकान में नाजायज कार्यालय बनाए हुए हैं। दलालों के माध्यम से विभागीय कार्य करवा रहे हैं।

अंचल अधिकारी का डोंगल एवं लैपटाप का उपयोग दलालों द्वारा करने की भी सूचना मिली है। पत्र में कहा गया है कि यह किसी भी परिस्थिति में सरकारी सेवक के आचरण के अनुकूल नहीं माना जा सकता है।

अपर समाहर्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को भी औचक निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि हल्का कर्मचारियों के लिए निर्धारित कार्यालय पंचायत सरकार भवन, राजस्व कचहरी भवन या सामृुदायिक भवन की सूची जिला राजस्व शाखा में संधारित किया जाए।

सूची के अनुरूप शत- प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए कि हल्का कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन अपने निर्धारित स्थान से ही किया जा रहा है।

यदि राजस्व कर्मचारी को एक से अधिक हल्का का प्रभार दिया गया है तो अंचलाधिकारी रोस्टर का निर्धारण करते हए राजस्व कर्मचारी को निर्धारित स्थान पर कार्य करने के लिए निर्देश देंगे।

प्रमाण पत्र प्राप्त करें

• जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वे अंचलाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि यथा निर्धारित स्थान से भिन्न किसी भी हल्के में समानान्तर हल्का कार्यालय नहीं चल रहा है।
• जमाबंदी पंजी एवं अन्य राजस्व अभिलेखों को अधिसूचित कार्यालय में ही रखा जाए। राजस्व कर्मचारी राजस्व अभिलेखों की स्कैन्ड साफ्ट कापी अपने लैपटाप में रखेंगे।
• किसी भी परिस्थिति में यदि कोई राजस्व अभिलेख भौतिक रूप से हल्का कार्यालय अथवा किसी भी कर्मी के पास पाया जाता है तो इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पीएम आवास के लिए 683 भूमिहीन लोगों की हुई पहचान

उधर, भभुआ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभुकों को आवास योजना का लाभ देने के लिए बीते 10 जनवरी से सभी पंचायत में सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

सर्वे कार्य करने के लिए सभी प्रखंडों में सर्वेयर की नियुक्ति की गई है। सर्वेयर घर-घर पहुंच कर पात्र लोगों की पहचान कर रहे हैं।

इस संबंध में एमआइएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि सात मार्च तक 49722 लोगों को चिह्नित कर लिया गया है।

इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। पीएम आवास योजना के लिए चिह्नित लोगों में से 683 ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास बनाने के लिए भूमि नहीं है। 

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