Caste Census: क्या बिहार के मॉड्यूल पर केंद्र कराएगा जाति जनगणना? एलान के बाद चर्चा हुई तेज

राज्य ब्यूरो, पटना। Caste Census: जनगणना के साथ-साथ जातियों की गिनती के केंद्र सरकार के निर्णय के बाद अब इसके संभावित मॉड्यूल को लेकर चर्चा हो रही। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जातियों की गिनती का मॉड्यूल क्या है। बिहार ने जब जाति आधारित गणना का काम किया, तब यहां जातियों की गणना के साथ-साथ लोगों की आर्थिक स्थिति के विभिन्न मानकों का भी सर्वे हुआ।

अगर जातियों की गिनती को लेकर केंद्र सरकार बिहार का मॉड्यूल अपनाती है तो योजनाओं के सूत्रण में काफी सहजता हो जाएगी।

बिहार की जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक हैसियत का बड़ा इनपुट

बिहार में जाति आधारित गणना के दौरान लोगों के आर्थिक हैसियत का बड़ा इनपुट लिया गया था। कितने लोग नौकरी कर रहे, कितने प्रोफेशनल हैं, कितने लोग अपने रोजगार में लगे हैं, किस परिवार के कितने लोग बिहार के बाहर के राज्यों में कमा रहे, कितने लोगों के पास फोर व्हीलर और टू व्हीलर हैं, यहां तक कि घरों में मोबाइल व टीवी के आंकड़े तक संग्रह हुए।

इस क्रम में यह बात सामने आई कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। छह हजार रुपये से कम आय वाले समूह की पहचान हुई। जाति आधारित जनगणना के आधार पर मिले इनपुट के आधार पर राज्य सरकार ने ऐसे समूह के लिए स्वरोजगार की योजना के तहत आर्थिक मदद देना भी शुरू किया।

बिहार मॉड्यूल में तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल

जाति आधारित गणना के बिहार माड्यूल में टेक्नोलाजी का बड़ा इस्तेमाल किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए एक एप तैयार किया। एप से हर दिन के आंकड़े को कंप्यूटर पर अपलोड कराने लगे। सभी डाटा को कई जगहों पर स्थित सर्वर में डाला जाने लगा।

इससे आंकड़े तो सुरक्षित रहे, साथ ही साथ एक क्लिक पर यह अपडेट भी उपलब्ध होने लगा कि कितने प्रतिशत काम हुआ है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉनिटरिंग का सिस्टम भी मजबूत हुआ।

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