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    BPSC ने प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को दी राहत, दोबारा अपलोड कर सकेंगे सर्टिफिकेट

    Updated: Fri, 20 Dec 2024 02:55 PM (IST)

    बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र अपलोड करने की सुविधा दी है। 21 से 24 दिसंबर तक अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे। 21 से 24 दिसंबर तक लिंक डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा। वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है।

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    प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी कल से अपलोड कर सकेंगे प्रमाण पत्र (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को राहत दी है। कई सफल अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को बताया कि आयोग के पोर्टल पर गलत प्रमाण पत्र एवं कागजात अपलोड होने से काउंसलिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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    शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद वांछित प्रमाण पत्र एवं कागजात अपलोड करने के लिए 21 से 24 दिसंबर तक लिंक डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा। वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है।

    सहायक अभियंता परीक्षा

    वहीं, सहायक अभियंता (असैनिक व यांत्रिक) परीक्षा में सिर्फ 40 प्रतिशत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। पटना के 24 केंद्रों पर गुरुवार को परीक्षा संपन्न हो गई। दोनों दिन तीन-तीन पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में शामिल होने के लिए 23 हजार 562 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था।

    इसमें नौ हजार 424 ही शामिल हुए। बापू परीक्षा परिसर में भी केंद्र बनाए गए हैं। एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों के हंगामा के कारण यहां विशेष सर्तकता बरती गई।

    बीपीएससी की रद परीक्षा चार को होगी

    बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर की रद एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि पुनर्परीक्षा चार जनवरी को आयोजित की जाएगी।

    परीक्षा का समय व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जल्द ही अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। पुनर्परीक्षा के आयोजन को लेकर गुरुवार को आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक हुई। इसमें अभ्यर्थियों के हित में परीक्षा को शीघ्र कराने का निर्णय लिया गया।

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