यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 25, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
BPSC 70th Cutoff: SDO और DSP से ज्यादा रहा CDPO का कटऑफ, 24 विभागों में होगी भर्ती; पढ़ें डिटेल
बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा (BPSC 70th Exam) में सीडीपीओ और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए कटऑफ एसडीओ और ...और पढ़ें
HighLights
- 12 सीडीपीओ के पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे 144 अभ्यर्थी
- 6 वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे 61 अभ्यर्थी
- 2035 संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे 21 हजार 581 अभ्यर्थी
जागरण संवाददाता, पटना। बीपीएससी की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में एसडीओ, डीएसपी आदि सिविल सेवा के पदों की तुलना में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) तथा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए कटऑफ अधिक रहा है।
एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के तहत सिविल सेवा के 2035 पदों के अतिरिक्त सीडीपीओ के 12 और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के छह पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।
सीडीपीओ के लिए सामान्य श्रेणी का कटऑफ
सीडीपीओ के लिए सामान्य श्रेणी का कटऑफ 104.67 अंक, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए 101 तथा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का 91 अंक है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को तीनों पदों के लिए सहमति देनी थी। कई अभ्यर्थियों ने सहमति वाले बॉक्स में निशान ही नहीं लगाया। जिस कारण उक्त दोनों का कटऑफ अंक अधिक चला गया है।
- 12 सीडीपीओ के पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे 144 अभ्यर्थी
- 6 वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे 61 अभ्यर्थी
- 2035 संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे 21 हजार 581 अभ्यर्थी
- पद से 10 गुना अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा तथा तीन गुना साक्षात्कार में होते हैं शामिल
- साक्षात्कार व मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जारी होता है परिणाम
| श्रेणी | सामान्य | ईडब्ल्यूएस | बीसी | ईबीसी | एससी | एसटी |
| संयुक्त परीक्षा | 91 | 83 | 84.67 | 82 | 70.33 | 65.33 |
| सीडीपीओ | 104.67 | 103 | 104 | --- | --- | --- |
| वित्तीय पदाधिकारी | 101 | 97 | 99 | --- | --- | --- |
विभाग वार पदों की संख्या
- अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) : 200
- पुलिस अधीक्षक : 136
- जिला समादेष्टा : 12
- काराधीक्षक : 3
- राज्य कर सहायक आयुक्त : 168
- अवर निबंधक सह संयुक्त अवर निबंधक : 11
- अवर निर्वाचन पदाधिकारी : 12
- बिहार शिक्षा सेवा : 50
- समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग : 12
- बाल संरक्षण सेवा : नौ
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण कोषांग : 9
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी: 6
- ईख पदाधिकारी : एक
- नियोजन पदाधिकारी : 14
- सहायक योजना पदाधिकारी : 23
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी : 12
- अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष : चार
- नगर कार्यपालक पदाधिकारी : 59
- ग्रामीण विकास पदाधिकारी : 393
- राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष : 287
- श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी : 67
- प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी : 83
- आपूर्ति निरीक्षक : 233
- प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी : 125
- प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी : 28
हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले 13 में से तीन हुए क्वालीफाई
बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को रद कर नए सिरे से आयोजित कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले 13 अभ्यर्थियों में से तीन मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अर्हता प्राप्त कर लिए हैं। इसमें से 10 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा क्वालीफाई नहीं कर सके हैं। यह जानकारी आयोग ने प्रेसवार्ता में दी।
परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि बापू परीक्षा परिसर में हंगामा करने वाले 11 अभ्यर्थियों सहित 13 को आगामी परीक्षाओं में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें एक समस्तीपुर के केंद्र पर कदाचार करते पकड़े गए थे। वहीं एक अभ्यर्थी इंटरनेट (सोशल) मीडिया पर भ्रमित करने वाला पोस्ट करने के कारण प्रतिबंधित किया गया है।
संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि कदाचार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को तीन से पांच वर्ष या आजीवन भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। वहीं, आयोग के विरुद्ध अफवाह व भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों को तीन से पांच वर्ष तक आगामी परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जाता है।
रिस्पॉन्स शीट व आंसर-की से अंक की मिलेगी जानकारी:
सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि आयोग की वेबसाइट पर रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की अपलोड किया गया है। अभ्यर्थी अपनी ओएमआर शीट में दर्ज विकल्प के आधार पर अंक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हाेंने बताया कि बापू परीक्षा परिसर में अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार परीक्षा संचालन में शामिल लोगों की जांच की जा रही है।
