Bihar Jobs 2025: 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, 16 फरवरी से सभी जिलों में लगेगा रोजगार मेला; पढ़ें डिटेल
बिहार सरकार (Bihar Government) अगले छह महीनों में राज्य के एक लाख युवाओं को रोजगार (Bihar Jobs 2025) देने जा रही है। इसके लिए 16 फरवरी से सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आईटी हेल्थकेयर ऑटोमोबाइल सिक्योरिटी सर्विसेज माइक्रो फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग हॉस्पिटैलिटी आदि क्षेत्रों में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। युवाओं को व्यावसायिक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। श्रम संसाधन विभाग द्वारा अगले छह माह में राज्य के एक लाख युवाओं को रोजगार (Jobs In Bihar 2025) दिया जाएगा। इसके लिए 16 फरवरी से प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार एवं मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियों को आमंत्रित किया गया है।
इसमें एमआरफ, एल एंड टी, ताज सिटी सेंटर, लेमन ट्री प्रीमियर, एसआईएस, जोमैटो, रिलांयस जियो, वाकरो और उत्कर्ष माइक्रो फाइंनास समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं।
श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन की तैयारी विभागीय स्तर पर की जा रही है।
इन सेक्टरों में मिलेगी नौकरी
उन्होंने कहा, नियोजन मेला में आईटी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, हास्पिटलिटी आदि क्षेत्रों में तकनीकी और गैर-तकनीकी योग्यताओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। मेले में युवाओं को व्यावसायिक मार्गदर्शन भी देने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 अब तक 50 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
प्रदेश के युवाओं से की अपील
उन्होंने प्रदेश के युवाओं से अपील की कि वे रोजगार मेलों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिहार सरकार युवाओं के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।
स्टार्ट अप में लगे युवाओं को मिलेगी वित्तीय मदद
दूसरी ओर, बिहार मे स्टार्ट अप में लगे युवाओं की वित्तीय सहायता के लिए सिडबी की मदद से 150 करोड़ का कॉर्पस फंड इसी वर्ष जून में अस्तित्व में आ जाएगा। इस बारे में उद्योग विभाग और सिडबी के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो चुका है। स्टार्ट में लगे युवाओं की समस्या अपने आगे के काम के लिए फंड व्यवस्था की रहती है।
इस मामले में उनकी निर्भरता महानगरों में बैठे निवेशकों पर रहती है। इसे लेकर हमेशा संशय की स्थिति बनी रहती है कि मदद मिलेगी या नहीं। निवेशक भी वैसे चाहिए कि जिन्हें सेबी की मान्यता हो। इसे केंद्र में रख यह तय किया गया कि एक कॉर्पस बनाकर स्टार्ट अप में आगे बढ़ रहे युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए।
150 करोड़ के कॉर्पस में उद्योग विभाग उपलब्ध कराएगा 50 करोड़
- उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 150 करोड़ रुपए के कॉर्पस में 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, एक सौ करोड़ की व्यवस्था सिडबी अपने स्तर सें कराएगा।
- मालूम हो कि किसी स्टार्ट अप इकाई द्वारा अगर 80 प्रतिशत तक का काम कर लिया जाता है तो उसे छह लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
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