Bihar Election: बिहार में चुनाव आयोग का एक्शन, 17 पार्टियों को नोटिस देकर कहा- 10 दिन में जवाब दें वरना...

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey

Updated: Fri, 11 Jul 2025 01:19 PM (IST)

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने सक्रियता दिखाई है। आयोग ने 17 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है क्योंकि इन दलों ने 2019 से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने कहा है कि इन दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मिले लाभों का उपयोग हो रहा है लेकिन चुनावी सक्रियता कम है।

गैर मान्यता प्राप्त 17 राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस। (जागरण)

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Assembly Election: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तक एक्टिव हो चुका है। इसी क्रम में बिहार की 17 राजनीतिक पार्टियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से यह नोटिस गैर मान्यता प्राप्त 17 सियासी दलों को जारी किया गया है। इसमें सभी 17 सियासी पार्टियों से 10 दिन में अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है।

प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आयोग की ओर से उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नोटिस मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना की ओर से जारी हुआ है।

इसे पटना में निर्वाचन विभाग के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह के नाम से जारी किया गया है। समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए इस नोटिस में सभी संबंधित 17 राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख है।

क्यों जारी किया गया है ये नोटिस?

बिहार में 17 दलों को नोटिस जारी करने के पीछे की वजह भी चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में साफ की है। दरअसल, आयोग ने यह फैसला लेने की वजह बताते हुए कहा है कि इन सभी 17 दलों ने साल 2019 के बाद से अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विशेष लाभ और सुविधाएं दी जाती हैं। परंतु इन दलों ने बीते छह सालों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है।

ऐसे में इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों ना इनके खिलाफ 'डीलिस्ट' करने की कार्रवाई अमल में लाई जाए? आयोग ने इन दलों से अनुरोध किया है कि आने वाली 21 जुलाई यानी करीब 10 दिन में अपना जवाब दें।

इसके लिए आयोग ने इन दलों के प्रतिनिधियों को साक्ष्यों के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। ताकि इस संबंध में जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजी जा सके।