Bihar Jobs: 1.40 लाख और पदों पर होगी भर्ती, बजट के साथ नीतीश सरकार ने युवाओं को दे दिया एक और बड़ा तोहफा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष  2025-26 का बजट पेश किया गया। नए वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में 1.40 लाख पदों पर नियुक्ति होगी। बजट में सरकार ने इसके लिए प्रविधान किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 427866 नियुक्तियां हो चुकी हैं।

अब नए वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति करने के लिए अधियाचनाएं विभिन्न आयोगों को भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत 14 जनवरी, 2025 तक कुल 772159 आवेदकों को स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जा चुका है।

370 प्रखंडों में बनेंगे स्टेडियम 

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण होगा। 370 प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। उनमें से 229 स्टेडियम का निर्माण हो चुका है।

इसके अलावा 5671 पंचायतों में 6659 खेल मैदानों के निर्माण का काम चल रहा है। मेडल लाओ-नौकरी पाओ योजना के अंतर्गत अभी तक राज्य के 71 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है।

विकास निधि से हुए काम 

17वीं विधानमंडल के सदस्यों की अनुशंसा पर 37613 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन पर 2091 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह काम मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि के अंतर्गत हुआ है।

वहीं, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 2024-25 में सांसदों द्वारा 1628 योजनाओं की अनुशंसा हुई। उनमें से 1485 योजनाओं को स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति पर खर्च होंगे 875.77 करोड़

राज्य सरकार ने बजट में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रवृति मद में 875 करोड़ 77 लाख रुपये का प्रविधान किया है।

इस राशि से सरकारी विद्यालयों और मान्यता प्राप्त एवं स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में पहली से दसवीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति दी जाएगी।

इसके लिए पहले से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू है। बजट के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 1 लाख 9 हजार 331 छात्र-छात्राओं को लाभ दिया जा चुका है।

वहीं, सभी 38 जिलों में 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

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