गया में कंपनियों की लग जाएगी लाइन! खरबों के इन्वेस्टमेंट से चमक जाएगी लोगों की किस्मत; ये है सरकार का पूरा प्लान

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, गया (बीआईएमसीजीएल) परियोजना में 16 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसके माध्यम से 1.10 लाख रोजगार का सृजन होगा।

बीआईएमसीजीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली बैठक मंगलवार को पटना में हुई। बैठक की अध्यक्षता बियाडा व बीआईएंसीजीएल के सीईओ सह प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार ने की। इस दौरान उक्त परियोजना के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधक तथा 29 सूत्री एजेंडे को मंजूरी दी गयी।

इस परियोजना की ये है खास बात

• इस परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में यह है कि पूरे परिसर में तीन किमी सड़क होगी। परिसर में सीवेज और कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा।
• ग्रीन बेल्ट व कौशल विकास की व्यवस्था होगी। औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय, सार्वजनिक, अर्द्ध सार्वजनिक और लाजिस्टिक क्षेत्र भी होंगे।
• मालूम हो कि इस परियोजना को केंद्रीय बजट 2024-25 में मंजूरी मिल चुकी है। पिछले वर्ष नवंबर में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने इस परियोजना को लेकर समर्थन समझौता भी किया है।

बिहार बिजनेस कनेक्ट में हुए एमओयू पर हर हफ्ते हो रही मॉनीटरिंग बैठक

बिहार बिजनेस कनेक्ट में हुए एमओयू पर उद्योग विभाग हर हफ्ते मानीटरिंग बैठक कर रहा। बियाडा ने निवेशकों के प्रस्ताव की मंजूरी के आधार पर जमीन उपलब्ध कराना भी आरंभ कर दिया है।

अब तक आठ प्रस्तावों को जमीन उपलब्ध करायी गयी है। उद्योग विभाग के संबंधित अधिकारी का कहना है कि जो एमओयू हुए थे उनमें सकारात्मक प्रगति है।

उद्योग विभाग ने निवेश के प्रस्ताव से संबंधित महकमे को पत्र लिखकर कहा कि उद्योग से जुड़े प्रस्ताव को जमीन पर उतारने में सहयोग करें।

इसके अतिरिक्त निवेश प्रस्तावों को केंद्र में रख उद्योग विभाग ने नए औद्योगिक क्षेत्र तथा वर्तमान में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया है।

इससे नए प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने में तेजी आएगी। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार बिजनेस कनेक्ट में जो एमओयू हुआ था उनमें 39 स्टेज-1 की मंजूरी के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) पहुंच गया है।

इस तरह से की जा रही बिजनेसमैन की मदद 

इस बारे में यह बताया गया कि एक डेडिकेटेड टीम को एमओयू के फॉलोअप के काम में लगाया गया है। यह टीम निवेशकों को सहयोग कर रही है। उन्हें जमीन की पहचान, साइट विजिट तथा विभिन्न विभागों के साथ मीटिंग शिड्यूल में मदद की जा रही।

प्रोजेक्ट की नियमित रूप से मॉनीटरिंग तथा निवेशकों के प्रश्न आदि के समाधन को ले हर हफ्ते बैठक हो रही। इस बैठक की अध्यक्षता उद्योग विभाग के सचिव के स्तर पर हो रही। विभिन्न सेक्टरों के वरीय अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो रहे।

वहीं 10 नोडल अफसर को विभिन्न सेक्टरों से जुड़े मामले को देखने में लगाया गया है। यह सुनिश्चत करने की जिम्मेवारी दी गयी है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, तेजी बनी रहे तथा किसी तरह की कोई समस्या का निवेशकों को सामना करना नहीं पड़े। 

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