Bihar News: कोर्ट में बयान से पलटे तो होगी प्रशासनिक कार्रवाई , सरकारी नौकरी भी जाएगी
प्रदेश में 17 लाख से अधिक लंबित मामले हैं जिन्हें निपटाने के लिए प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने विशेष अभियान शुरू किया है। साथ ही सरकारी अधिकारियों पर भी सख्ती बरतने की तैयारी है। कोर्ट में गवाही देकर पलटने वाले सरकारी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी साथ ही बर्खास्तगी की भी अनुशंसा की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में 17 लाख से अधिक कांड लंबित हैं, जिसमें कमी लाने के लिए गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत पुलिस, अभियोजन समेत सभी स्टेक होल्डरों की बैठक की गई है। इसके अलावा सभी जिलों को 10 से 12 बड़े आपराधिक कांडों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है, जिनका स्पीडी ट्रायल चलाकर निष्पादन किया जाएगा।
बयान से पलटने पर कार्रवाई
अभियोजन स्तर पर कांडों के निष्पादन में तेजी आए, इसके लिए गवाही देकर मुकरने वालों पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट में गवाही देकर पलटने वाले सरकारी कर्मियों व अधिकारियों के विरुद्ध बर्खास्तगी तक की अनुशंसा की जाएगी। इसके लिए सीआइडी के डीआइजी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो प्रशासनिक कार्रवाई करेगी।
शुक्रवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी और डीजीपी विनय कुमार ने इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन, सचिव प्रणव कुमार के साथ विशेष सचिव केएस अनुपम भी शामिल रहीं।
- प्रधान सचिव ने बताया कि स्पीडी ट्रायल में गति लाने के लिए सभी 40 पुलिस जिलों को चार भागों में बांटकर हर सप्ताह 10-10 जिलों की समीक्षा शुरू की गई है।
- इस साल जुलाई में 17 लाख 61 हजार लंबित कांड थे, जो अब घटकर 17 लाख 57 हजार तक आ गए हैं।
- जितने नए केस आ रहे हैं, उससे दोगुने के निष्पादन का टॉस्क दिया गया है।
- इसके लिए प्रत्येक जिलों को 10-11 प्रशिक्षित नए अभियोजन पदाधिकारी भी दिए गए हैं। अ
- पराध अनुसंधान विभाग (सीआइडी) के साथ डीजीपी खुद स्पीडी ट्रायल से जुड़े कांडों की गहनता से मानीटरिंग कर रहे हैं।
- नए साल में इसमें बेहतर प्रगति देखने को मिलेगी।
हर जिले में स्पीडी ट्रायल सेल के पास होगी गाड़ी
डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि हर जिले में स्पीडी ट्रॉयल सेल को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए एक समर्पित इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी की वाहन के साथ ड्यूटी लगाई जाएगी। जो कोर्ट आने में असमर्थ गवाहों को गवाही के लिए आने-जाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके अलावा पुलिस मुख्यालय स्तर पर बने स्पीडी ट्रायल सेल की मानीटरिंग के लिए एडिशनल एसपी रैंक के पदाधिकारी को लगाया जा रहा है।
डकैती में 15.36 तो चोरी में 5.93 प्रतिशत की कमी
- गृह सचिव और डीजीपी ने दावा किया कि राज्य में पिछले एक साल में अपराध में कमी दर्ज की गई है। गत वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 15.36%, चोरी में 5.93% और दंगे में 15.92% की गिरावट दर्ज की गई है। सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े 1025 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है।
- भूमि विवाद से जुड़े मामलों में भी कमी आई है। सिर्फ इस साल नंवबर माह तक तीन लाख 526 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से करीब पांच हजार हथियार, 22 हजार कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 83 अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया है।
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