Bihar Gratuity Amount: नीतीश सरकार बढ़ाएगी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी? चुनाव से पहले आ गई अहम जानकारी

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल में आए एक सवाल पर प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने यह स्पष्ट किया कि केंद्रीय कर्मियों के लिए उपादान (ग्रेच्युटी) को 20 से बढ़ाकर 25 लाख किए जाने के बाद भी राज्य सरकार की यह बाध्यता नहीं है कि वह केंद्र की नीतियों का माने।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीति में अंतर है। राज्य सरकार की अपनी नियमावली होती है।

जमालपुर के MLA ने उठाया ये सवाल

बता दें कि जमालपुर के विधायक अजय कुमार सिंह ने इस प्रश्न काे उठाया था। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग के वेतन पुनरीक्षण के क्रम में उपादान की राशि 20 लाख रुपए निर्धारित करते हुए यह अनुशंसा की गयी थी कि मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर उपादान की राशि 25 लाख रुपए कर दी जाएगी।

राज्य सरकार ने संशोधित राशि को नहीं किया लागू 

इस आधार पर केंद्र सरकार द्वारा उपादान की राशि 25 लाख रुपए निर्धारित की गयी है। पर राज्य सरकार द्वारा उपादान की संशोधित राशि को अब तक राज्य कर्मियों के लिए लागू नहीं किया गया है। वित्त विभाग का इस बारे में एक संकल्प भी है और राज्यकर्मियों के साथ राज्य सरकापर ने एक समझौता भी किया था।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सुविधा राज्य कर्मियों को दी जा रही है।

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