Bihar Jobs: बिहार में जल्द 545 नए पदों पर होंगी नियुक्तियां, प्रपोजल को मिल गई हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, पटना। 545 नए पदों के सृजन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

• अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अति विशिष्ट नेत्र विज्ञान केंद्र, राजेंद्र नगर (पटना) के सुगम संचालन के लिए 18 अनुपयोगी पदों को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही 72 अतिरिक्त पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।
• आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीन पूर्व से सृजित छह पदों का प्रत्यर्पण तथा पांच नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
• इसके अलावा अनुमंडलीय न्यायालय बिरौल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के नौ पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

तीन सौ करोड़ की लागत से बनेंगे 2500 आंगनबाड़ी केंद्र के नए भवन

• राज्य के 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों को नए भवन मिलेंगे। प्रति भवन निर्माण कार्यो के लिए सरकार 12 लाख रुपये खर्च करेगी। ढाई हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने तीन सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
• तीन सौ करोड़ रुपये में 255 करोड़ रुपये नाबार्ड से बतौर ऋण लिए जाएंगे, जबकि 45 करोड़ रुपये राज्य मद से खर्च किए जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए कैबिनेट बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

• डॉ. भीमराव आंबेडकर अनुसूचित जाति व जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के 720 आसन वाले भवन के लिए 46.07 करोड़ रुपये स्वीकृत।
• अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय सहरसा मौजा बसौना में 560 आवासन वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 50.41 करोड़ रुपये स्वीकृत।
• मौजा ददरी मुंगेर में 560 बेड वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिीए 56.80 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

महंगाई भत्ता में सात प्रतिशत की वृद्धि

मंत्रिमंडल ने पंचम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मियों पेंशनरों के महंगाई भत्ता में सात प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।

पंचम वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों पेंशनरों को 443 प्रतिशत के स्थान पर 455, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मियों पेंशनरों को 239 के स्थान पर 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह लाभ पहली जुलाई 2024 के प्रभाव से देय होगा।

नगर निकायों में वितरित होंगे 93.39 करोड़

वाणित्यकर विभाग द्वारा पेशाकर में काटी गई 93.39 करोड़ रुपये की राशि सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर वितरित की जाएगी।

यह राशि विकास कार्यो में खर्च की जा सकेगी। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में परिसदन पटना में अतिरिक्त कमरों के लिए 34.26 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

बाढ़ का पानी जलाशयों में होगा हस्तांतरित

• गंगा नदी के बाढ़ का पानी दक्षिण बिहार के विभिन्न जलाशयों जैसे मोरबे, बासकुंड, अंजन, गरही, जलकुंड और अन्य जलाशयों में हस्तांतरित किया जाएगा।
• इस योजना को प्रभावी बनाने के पूर्व इसकी विस्तृत कार्य योजना बनेगी।
• डीपीआर बनाने के लिए सरकार ने 14.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

इसी प्रकार किशनगंज में महानंदा नदी पर तैयबपुर के के समीप बराज निर्माण का डीपीआर बनाने के लिए 20.15 करोड़, सीतामढ़ी में बागमती नदी पर ढेंग एवं कटौंझा के समीप बराज निर्माण का डीपीआर बनाने के लिए 25.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर निर्मित बियर के बराज में रूपांतरण की योजना भी मंजूर की गई है। इस पर 642 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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