Bihar Cabinet: नीतीश कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, सरकारी स्कूलों को लेकर लिया बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए 546 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें 67 हजार 500 वर्ग कक्ष एवं अन्य कमरों में विद्युतीकरण के लिए प्रति कमरा 40 हजार रुपये की दर से योजना मद से 270 करोड़ रुपये के प्रविधान किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 तक भवनों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसी तरह माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में इन कार्यों को कराने के लिए 276 करोड़ के प्रविधान किए गए हैं। इससे स्कूलों में आधारभूत संरचना उपलब्ध हो सकेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में कुल 41 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

दो जिलों में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय, मुफ्त मिलेगी जमीन

गोपालगंज जिलांतर्गत अंचल मांझा में 4.63 एकड़ जमीन और दरभंगा जिलांतर्गत अंचल हनुमान नगर में पांच एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय निर्माण एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए एक-एक रुपये के टोकन पर 30-30 वर्ष की लीज पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को देने का प्रस्ताव स्वीकृत।

अधौरा और छातापुर प्रखंड की जनता को मिलेगा पेयजल

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि आज की बैठक में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में कैमूर जिला के अधौरा प्रखंड की पहाड़ी और दुर्गम इलाकों की सात पंचायतों के 41 वार्डों में पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था स्वीकृत की गई।

योजना के तहत सोन नदी के तट पर नलकूप के माध्यम से भूजल के उपयोग से 7.85 एमएलडी क्षमता की बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण के साथ ही सात वर्षों तक रख-रखाव के लिए 293 करोड़ 94 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसी प्रकार सुपौल जिला में भू-जल स्तर में गिरावट और लौह प्रभावित छातापुर प्रखंड की 23 पंचायतों के 63 गांवों की 318 वार्डों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए 320.10 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

ढाई लाख क्षमता के बनेंगे गोदाम, 180 करोड़ स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने 2025-26 में 2,49,100 टन भंडारण क्षमता के गोदाम बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके तहत दो सौ, पांच सौ और एक हजार टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। गोदाम निर्माण करने वाली सहकारी समितियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। साथ ही 50 प्रतिशत चक्रीय पंूजी दी जाएगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 180.19 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है।

पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि बढ़ी

मंत्रिमंडल ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली-2019 में संशोधन कर दिया है। संशोधन के बाद पत्रकार पेंशन की राशि छह हजार रुपये मासिक से बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक कर दी गई है।

पत्रकार की मृत्यु के बाद उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवन पर्यन्त प्रति महीने तीन हजार रुपये के स्थान पर अब 10 हजार रुपये मासिक दिए जाएंगे। यह लाभ उन्हें दिया जाएगा, जो किसी मीडिया संस्थान या सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हो।

आयुष पद्धति से इलाज पर खर्च राशि की प्रतिपूर्ति

मंत्रिमंडल ने विधानमंडल के सदस्यों, न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मियों एवं उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति से कराए गए इलाज पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।

सीताकुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार प्रबंधन में शामिल किया गया

मुंगेर जिला में अवस्थित पौराणिक सीताकुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस मेले में मुंगेर जिला के साथ ही भागलपुर, खगडिय़ा, बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया, लखीसराय के लाखों लोग शामिल होते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहां आते हैं।

सात डॉक्टर सेवा से बर्खास्त किए गए

मंत्रिमंडल ने लगातार सेवा से गायब रहने वाले सात डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। जिन डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया उनमें पीएचसी रुपसी बांका में तैनात डॉ. रविश कुमार, सदर अस्पताल कटिहार की डॉ. दीपिका, दिग्घी जमुई के डॉ. अभिषेक केसरी, बखरी बेगूसराय में तैनात डॉ. उत्कर्ष भारद्वाज, मांझी खगड़िया में तैनात डॉ. कुंदन कुमार, सदर अस्पताल शेखपुरा की डॉ. कुमारी शिवा और सदर अस्पताल खगड़िया में शिशु रोग डॉ. मोनिका प्रमुख हैं।

68 वर्ष की आयु तक काम करेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त

मंत्रिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली में संशोधन किया है। अभी यह प्रविधान है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। संशोधन के बाद पांच वर्ष की पदावधि पूरी होने के बाद उन्हें तीन वर्ष के लिए पुन: नियुक्त किया जा सकेगा। जिसके बाद ये 68 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेंगे।