Bihar Cabinet: शहरों में भी जमीन लीज पर लेगी सरकार, नीतीश कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। सरकार अब शहरों में भी सरकारी योजनाओं के लिए लीज पर जमीन लेगी। इसके अतिरिक्त 3303 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनेगा और जीविका गोवंशीय पशुओं का संरक्षण करेगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश कैबिनेट (Bihar Cabinet Meeting) ने विधानसभा चुनाव से पहले कई अहम फैसले लिए हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। सरकार ने सबसे अहम फैसला यह लिया है कि अब सरकारी योजनाओं के लिए सरकार गांव की तर्ज पर अब शहरों में भी लीज पर जमीन लेगी।
इसी के साथ, 3303 राजस्व कर्मचारी के अतिरिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है।
सरकार ने फैसला लिया है कि 280 करोड़ की लागत से 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इसी के साथ, सीएम की घोषणा के बाद आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका मानदेय बढ़ा दिया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले-
- पटना शहर में बनेगा जीविका मुख्यालय भवन खर्च होंगे 73 करोड़ 66 लाख
- अब जीविका ही गोवंशीय पशुओं के संरक्षण का काम करेगी किसके लिए बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना पर मुहर
- चुनाव से पहले गांव में गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर
- राज्य के 6 बड़े शहरों में गैस आधारित शवदाह गृह फाउंडेशन को 33 वर्षों की लीज मिली
- ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की बकाया विद्युत बकाया के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 594 करोड़
- राज्य के 8053 ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से बनेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप, योजना के लिए 50 करोड़ स्वीकृत
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