Bihar Land Survey को लेकर नीतीश सरकार ने दिया एक और अपडेट, UP से आएंगे विशेषज्ञ; CO को भी मिला नया निर्देश
Bihar Land Survey नीतीश सरकार ने बिहार में जमीन सर्वे पर तीन महीने तक रोक लगा दी है। इससे जमीन मालिकों के बीच खुशी की लहर है। अब बिहार सरकार ने सर्वे को लेकर एक और अपडेट दिया है। बताया गया है कि सर्वे को लेकर यूपी से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे। वहीं कागजातों की परेशानी को दूर करने के लिए सीओ को भी नया निर्देश दिया गया है।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। भूमि सर्वे को लेकर भू-स्वामियों की बढ़ी बेचैनी के बीच एक अच्छी खबर है। अब उन्हें अपनी जमीन के कागजात जुटाने के लिए तीन माह का समय मिल गया है। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में यह जानकारी दी।
सांसद पप्पू यादव के पिता के निधन की सूचना पर उनके घर पहुंचे मंत्री ने कहा कि यह बात सामने आयी कि कागजात जुटाने में भू स्वामियों को काफी भाग दौड़ करनी पड़ रही है और उन्हें नाहक परेशानी हो रही है। सरकार का उद्देश्य भू स्वामियों को परेशान करना नहीं बल्कि भू समस्या का समुचित समाधान करना है।
उन्होंने कहा कि इस चलते सरकार ने अब तीन माह का समय भू स्वामियों को कागजात जुटाने के लिए देने का निर्णय लिया है। इसके बाद सर्वे की प्रक्रिया होगी। इस संबंध में एक दो दिनों में विभाग के स्तर से पत्र भी जारी कर दिया जाएगा।
कैथी लिपि में लिखित केवाला को लेकर आ रही समस्या
एक अन्य सवाल के जबाब में उन्होंने कहा कि कैथी लिपि में लिखित केवाला को लेकर आ रही समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। इसके लिए उत्तरप्रदेश से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे।
इन विशेषज्ञों द्वारा भूमि सर्वे से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। लोगों को कागजात दुरुस्त कराने में परेशानी नहीं हो, इसको लेकर सभी सीओ की बैठक कर भी आवश्यक निर्देश दिया गया है।
भागलपुर में बाढ़ से बचाव के लिए रिटायर लाइन वाली ढाई एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण
भागलपुर जिला में बगजान जमींदारी बांध के निकट निर्मित रिटायर लाइन में उपयोग वाली 2.51 एकड़ भूमि का अधिग्रहण जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा। हाई कोर्ट द्वारा अधिग्रहण के पक्ष में निर्णय के बाद इस भूमि की मापी भी हो चुकी है।
कोसी नदी के बाएं तट पर बगजान जमींदारी बांध भागलपुर जिला में खरीक प्रखंड के महेशपुर मदन गांव के पास है। अधिग्रहित होने वाली भूमि में सर्वाधिक (860 डिसमिल) प्रमोद राय की है। उसके बाद 115 डिसमिल विनोद राय की है। शेष भूमि चार रैयतों की हैं।
बिहार रैयती भूमि लीज नीति के तहत नवगछिया स्थित बाढ़ नियंत्रण कार्यालय द्वारा भूमि का अधिग्रहण व मुआवजे का भुगतान होगा।
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