Bihar Bhumi: नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका, भूमि सर्वे के बीच सामने आई नई जानकारी से बढ़ेगी टेंशन

By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya

Updated: Thu, 13 Mar 2025 04:13 PM (IST)

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार भू लगान उगाही का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। 31 जनवरी तक 435.78 करोड़ रुपये की उगाही हुई जो 600 करोड़ रुपये के लक्ष्य का 66.14 प्रतिशत है। पिछले वर्षों में भी लक्ष्य कभी 90 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ। 2017-18 से 2023-24 तक उगाही लक्ष्य हर साल कम रहा और विभाग का प्रदर्शन अपेक्षाओं से काफी नीचे रहा।

नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका, भूमि सर्वे के बीच सामने आई नई जानकारी से बढ़ेगी टेंशन

राज्य ब्यूरो, पटना। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी भू लगान (Bihar Bhumi Lagan) उगाही का लक्ष्य पूरा नहीं होने जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक चार सौ 35 करोड़ 78 लाख रुपये की उगाही हुई है। यह छह सौ करोड़ रुपये के लक्ष्य का 66.14 प्रतिशत है।

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राशि के हिसाब से यह पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के चार सौ दस करोड़ पांच लाख रुपये से अधिक है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष का लक्ष्य ही साढ़े पांच सौ करोड़ रुपया रखा गया था। वह लक्ष्य का 74.55 प्रतिशत था।

90 प्रतिशत से ज्यादा टारगेट कभी हासिल नहीं हुआ

मंत्री की ओर से विधानसभा में प्रस्तुत वक्तव्य के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 से अबतक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कभी शत प्रतिशत या 90 प्रतिशत तक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। हां, वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग की उपलब्धि यह रही कि उगाही की कुल राशि 526 करोड़ रुपये थी।

यह छह सौ करोड़ के लक्ष्य का 87.81 प्रतिशत था। उससे उत्साहित होकर सरकार ने 2018-19 में लक्ष्य हजार करोड़ रुपया रख दिया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 476 करोड़ की वसूली हो पाई।

टारगेट फिक्स करने में विभाग ने दिखाया बड़ा दिल

यह लक्ष्य का 47.68 प्रतिशत था। मगर लक्ष्य निर्धारित करने में विभाग ने बड़ा दिल दिखाया। उसने अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 11 सौ करोड़ का लक्ष्य तय कर दिया। यह बुरी तरह विफल हुआ। महज 208 करोड़ (18.97 प्रतिशत) की उगाही हो पाई।

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2020-21 में लक्ष्य संशोधित कर 11 सौ करोड़ से सीधे पांच सौ करोड़ कर दिया गया। 253 करोड़ (50.66 प्रतिशत) की उगाही हुई। 2021-22 में 284 करोड़ (56.08 प्रतिशत) की उगाही हुई। लक्ष्य पांच सौ करोड़ था।

उसके अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य पांच सौ करोड़ रुपया ही रखा गया। तीन सौ करोड़ (60.16 प्रतिशत) की उगाही हुई। 2023-24 में लक्ष्य साढ़े पांच सौ करोड़ रखा गया था।

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