'दो करोड़ नौकरी का वादा कर PM ने दिया जीरो' : ललन सिंह की पोस्ट पर युवाओं ने कहा- बिहार में डोमिसाइल नीति तो लागू कीजिए...
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि बेरोजगारी इस वक्त की एक बड़ी समस्या है। पीएम मोदी ने हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन मिला जीरो। उनके इस पोस्ट पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कई ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने तक की बात कही है।
राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिवर्ष दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन मिला जीरो। बेरोजगारी आज देश की बहुत बड़ी समस्या है।
महागठबंधन की सरकार युवाओं को दे रही नौकरी: ललन सिंह
देश का युवा वर्ग नौकरी की तलाश में भटक रहा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा 2014 में किया था लेकिन दिया ‘जीरो’।
बेरोजगारी आज देश में बहुत बड़ी समस्या है। देश का युवा वर्ग नौकरी की तलाश में भटक रहा है।
इन्हीं स्थितियों में महागठबंधन सरकार बिहार लोकसेवा आयोग के माध्यम से 2…
— Rajiv Ranjan (Lalan) Singh (@LalanSingh_1) December 25, 2023
सोशल मीडिया पर उनके इस पोस्ट पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। किसी ने कहा है कि आपकी सरकार में तो नौकरी करने वालों को नौकरी से निकालकर बेरोजगार कर दिया गया है, तो किसी ने लिखा कि सबसे पहले बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करके बिहार के लोगों को रोजगार दीजिये।
महिलाओं के लिए नीतीश ने किए क्रांतिकारी काम: राजीव रंजन
कुछ इसी तरह से जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने सोमवार को अपनी पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में कहा कि महिलाओं के लिए उन्होंने जितने क्रांतिकारी काम किए हैं, उसे भाजपा के नेता सोच भी नहीं सकते। महिला सम्मान के मामले में भाजपा द्वारा नीतीश कुमार पर आरोप लगाना वैसा ही है जैसा पाकिस्तान द्वारा भारत पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाना।
राजीव रंजन ने कहा कि भाजपा के राज में नामचीन महिला खिलाड़ियों को पीटा गया, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। वहीं, नीतीश कुमार ने हर जाति, धर्म और वर्ग की महिलाओं के लिए शिक्षा के साथ-साथ रोजगार का प्रबंध किया। महिलाओं को सरकारी नौकरी में सशक्त भागीदारी दिलाने को 35 प्रतिशत तक का आरक्षण दिया।
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