Abhiyan Basera Bihar: अभियान बसेरा-2 के तहत 1.23 लाख परिवारों का हुआ सर्वे, 36 हजार का नाम हटाया

By babul deep Edited By: Rajat Mourya

Updated: Fri, 04 Apr 2025 07:04 PM (IST)

अभियान बसेरा-2 के तहत बिहार में किए गए सर्वे में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। 1.23 लाख परिवारों के सर्वे में से 36 हजार से अधिक परिवारों को भूमि आवंटन के लिए अयोग्य बताकर हटा दिया गया। मुख्य सचिव ने चिंता जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अंचल स्तर पर टीम गठित कर आंकड़ों का क्रॉस-चेक किया जाएगा। दोषी पदाधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी।

अभियान बसेरा-2 के तहत 1.23 लाख परिवारों का हुआ सर्वे, 36 हजार का नाम हटाया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अभियान बसेरा-2 के तहत बिहार में किए गए सर्वे में सर्वेयरों द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने का पता लगा है। दरअसल, सभी जिलों में एक लाख 23 हजार 146 परिवारों का सर्वे किया गया। इसमें से 36 हजार 458 परिवारों को नॉट फिट फॉर लैंड एलॉटमेंट (भूमि आवंटन के लिए उपयुक्त नहीं) बताकर नाम हटा दिया गया।

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पिछले दिनों मुख्य सचिव ने अभियान बसेरा की समीक्षा की। उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इतने अधिक परिवारों का नाम भूमि आवंटन के लिए उपयुक्त नहीं बताकर हटाया जाना चिंताजनक है। इससे स्पष्ट है कि या तो सर्वे मानक के अनुसार, नहीं किया गया या फिर नाम हटाने में अनियमितता बरती गई।

क्रॉस चेक होंगे आंकड़े

उन्होंने इसकी जांच का आदेश दिया है। कहा कि अंचल स्तर पर गैर राजस्व संवर्गीय पर्यवेक्षकों की टीम अविलंब गठित की जाए। ऑनलाइन ऐप पर जो आंकड़े अपलोड किए गए और जिन परिवारों का नाम हटाया गया। उसे जांच के दौरान क्रॉस चेक करें और तुरंत इसकी रिपोर्ट दें।

अंचल स्तर पर गठित होगी टीम

इसके आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सभी समाहर्ताओं को इसकी जानकारी दी है और अंचल स्तर पर जांच के लिए टीम गठित कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।

इसके अलावा अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत पूर्व में किए गए गलत सर्वेक्षण करने वाले दोषी पदाधिकारी और कर्मियों को चिह्नित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। इससे संबंधित रिपोर्ट भी विभाग को भेजने को कहा गया है।

सर्वे में अनियमितताएं

अभियान बसेरा-2 के तहत किए गए सर्वे में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं। 36,458 परिवारों को भूमि आवंटन के लिए उपयुक्त नहीं बताकर उनका नाम हटाया गया।

मुख्य सचिव की चिंता

मुख्य सचिव ने सर्वे में नाम हटाने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह संकेत करता है कि सर्वे मानक के अनुसार नहीं किया गया या इसमें अनियमितताएं बरती गई हैं।