PM Awas Yojana: खुशखबरी! सरकार ने बढ़ाई पीएम आवास योजना सर्वे की लास्ट डेट, जारी हुए नए निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चल रहे सर्वेक्षण (PM Awas Yojana Survey Date) की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस सर्वे में पात्र लाभार्थियों का विवरण आवास प्लस एप पर अंकित किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सहायकों के साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana) के तहत चल रहे सर्वेक्षण की अवधि एक माह बढ़ा दी गई है। सरकारी निर्देश के मुताबिक, अब 30 अप्रैल तक सर्वे का कार्य चलेगा। विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
बताते चलें कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वे का काम 27 दिसंबर 24 से शुरू हुआ था और 31 मार्च तक होना था। अब भारत सरकार ने इसकी अवधि बढ़ा दी है। इस सर्वे में पात्र लाभार्थियों का विवरण आवास प्लस ऐप पर अंकित किया जा रहा है।
बीडीओ परवेज आलम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे कार्य किया जा रहा है। पारदर्शिता रहे इसके लिए सर्वे में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अन्तर्गत आवास प्लस ऐप-2024 के माध्यम से कराए जा रहे सर्वेक्षण में सेल्फ और असिस्टेंड सर्वे शामिल है। सेल्फ सर्वे पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है।
उन्होंने कहा, यदि किसी अनाधिकृत व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सहायकों के साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ताकि शत प्रतिशत लाभुकों का नाम सर्वे में जोड़ा जा सके।
इस अभियान से संबंधित वीडियो और फोटो भी विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्रतीक्षा सूची में छुटे हुए योग्य लाभुकों का नाम भी शत प्रतिशत जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
एक डिवाइस एक स्व-सर्वेक्षण
जानकारी देते हुए आवास पर्यवेक्षक तौहीद अशरफ ने बताया कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए इस वार स्व-सर्वेक्षण विकल्प दिया है। इसमें वैध आधार संख्या वाला कोई भी नागरिक स्व-सर्वेक्षण सुविधा का उपयोग करके आवास प्लस में लाग इन कर सकता है।
एक डिवाइस (एंड्रायड फोन) से केवल एक ही स्व-सर्वेक्षण किया जा सकता है। इसके साथ स्व-सर्वेक्षण लाभार्थी परिवार के किसी सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। सर्वे के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार होना जरूरी है।
जागरूकता के लिए प्रशासन ने निकाला गजब तरीका
बीडीओ ने बताया कि आवास के लिए स्वीकृति महिला के नाम होगी, जबकि मुखिया के रूप में पुरुष का नाम दर्ज हो सकता है। इसके लिए प्रशासन ने पंचायत भवनों पर योजना की पात्रता-अपात्रता की शर्तें के साथ सर्वेक्षणकर्ता का विवरण दीवार पर पेंट कराया है। वॉल पेंटिंग से ग्रामीणों को बता रहे हैं कि उनकी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के सर्वे के लिए किस अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। उसका मोबाइल नंबर भी वॉल पेंटिंग में लिखा गया है।
बीडीओ ने बताया कि आगामी 30 अप्रैल तक सर्वेक्षण कार्य किया जाना है। उन्होंने पात्रता रखने वाले लाभुकों से आवास सहायकों के संपर्क में सर्वेक्षण कार्य कराने की अपील की, ताकि उन्हें सीधे आवास योजना का लाभ मिल सके। सर्वेक्षण का कार्य तेज गति से चले, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग जारी है।
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