बिहार में 25 जिलों के शिक्षा पदाधिकारी पर एक्शन, एक लापरवाही पड़ी भारी; तीन दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश
मुजफ्फरपुर समेत 25 जिलों के डीइओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के अपार कार्ड बनवाने की धीमी गति है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी डीइओ को नोटिस जारी किया है और तीन दिनों का समय दिया गया है। मुजफ्फरपुर में अब तक केवल 5.23 प्रतिशत छात्रों का ही अपार कार्ड बना है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के अपार (आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) कार्ड बनवाने की धीमी गति पर मुजफ्फरपुर समेत 25 जिलों के डीइओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को तीन दिनों का समय दिया गया है।
इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी डीइओ को नोटिस जारी किया है।
इसमें पटना, सारण, बक्सर, गया, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, सहरसा, जहानाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी, भोजपुर, बेगूसराय, जमुई, गोपालगंज, लखीसराय, पश्चिम चंपारण, अररिया, अरवल, बांका, सीवान, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा के डीइओ शामिल हैं।
मिला था ये निर्देश
- राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि सभी जिलों को छात्र-छात्राओं को अपार कार्ड बनवाने का निर्देश जारी किया गया था।
- इसके लिए सभी जिलों में डीइओ को नोडल बनाया गया था। विशेष अभियान के तहत अपार आइडी निर्माण पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया था।
- बावजूद इसके कार्य की धीमी प्रगति से ऐसा लग रहा है कि इस कार्य में वे रुचि नहीं ले रहे हैं। इसे निदेशक ने अत्यंत ही खेद का विषय बताया है।
- कहा है कि अब तक इन 20 जिलों में राज्य के औसत प्रतिशत 5.54 प्रतिशत से भी कम है। निदेशालय के स्तर से सभी डीइओ के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है।
- मुजफ्फरपुर में अब तक केवल 5.23 प्रतिशत छात्रों का ही अपार कार्ड बना है।
ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे शिक्षक
मोतिहारी जिले के विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपना स्थानांतरण चाहते है, वे आज से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन नए सिरे से कर सकते हैं।
इसकी जानकारी देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि प्रख्यापित शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद कर दिया गया है। ऐसे में पूर्व में जिन शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है उसपर विचार नहीं किया जाएगा।
डीईओ ने कहा कि विभाग को जानकारी मिली है कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित है और स्थानांतरण के लिए इच्छुक है। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपना स्थानांतरण चाहते हैं वो नए सिरे से आज से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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