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    Bihar Bijli News: बिहार में बिजली बिल भुगतान कर रहा विभाग, इस्तेमाल कर रहे अधिकारियों के सगे-संबधी

    बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि यहां बीएसएनएल के कर्मचारी और रिटायर्ड अधिकारी अपने सगे-संबंधी को अपना बीएसएनएल का सिम दे दिया है जिसके बाद से बिजली बिल का भुगतान अब विभाग कर रहा है। विभाग के द्वारा उनके सगे-संबंधी के बिजली बिल का भी भुगतान किया जा रहा है।

    By babul deep Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Tue, 11 Mar 2025 02:50 PM (IST)
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    बिहार में बिजली बिल के साथ खेला (जागरण)

    बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर। ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों को बीएसएनएल का सरकारी सिमकार्ड उपलब्ध कराया गया था। ताकि उक्त नंबर पर वे 24 घंटे उपलब्ध हो सकें। इस मोबाइल नंबर के बिल का भुगतान विभाग की ओर से किया जा रहा है, लेकिन विभागीय समीक्षा में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है।

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    दरअसल विभाग की ओर से जो सरकारी सिमकार्ड पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया था, उस नंबर का इस्तेमाल उनके सगे-संबंधी कर रहे हैं। विभाग के संज्ञान में ऐसी बात पता चली है कि कई पदाधिकारियों ने अपने सगे-संबंधियों को सिम कार्ड हस्तांतरित कर दिया है।

    इसके अलावा कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त होने के बाद भी सिमकार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल का भुगतान विभाग को करना पड़ रहा है। इसे लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख ने आपत्ति जताई है।

    उन्होंने सभी मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंताओं को इससे अवगत कराया है। कहा है कि ऐसे पदाधिकारियों को चिह्नित करते हुए त्वरित कार्रवाई करें, जो सिमकार्ड का उपयोग नहीं कर रहे हैं और अथवा उनके किसी सगे-संबंधी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व की क्षति हो रही है। हालांकि, किसी व्यक्तिगत जिले अथवा पदाधिकारियों के बारे में पत्र में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने कई जिलों से ऐसी जानकारी प्राप्त होने की बात कही है।

    इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करते हुए सिमकार्ड को संबंधितों से प्राप्त करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग के एक पदाधिकारी ने बताया कि इस कार्य प्रमंडल में अब तक ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। हालांकि इसकी जांच करा ली जाएगी।

     संविदा पर बहाल कर्मियों को भी कर दिया आवंटन

    ग्रामीण कार्य विभाग के कई कार्य प्रमंडलों में बड़ी अनियमितता बरती गई है। विभाग के संज्ञान यह भी बात पता लगी कि अधिकांश कार्यालय में संविदा पर बहाल किए गए लिपिक या अन्य कर्मियों को भी सरकारी सिमकार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। जबकि यह पूरी तरह नियम विरुद्ध है।

    सरकारी नंबर का लाभ सिर्फ वरीय पदाधिकारियों को ही दिया जाना है। अभियंता प्रमुख ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को अविलंब संविदा पर बहाल कर्मियों से सिमकार्ड लेकर नोडल पदाधिकारी को देने को कहा है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को कहा कि विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए सिमकार्ड का उपयोग विभागीय कार्यों के लिए करें। इसका दुरुपयोग करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

     तबादला अथवा सेवानिवृति के तुरंत बाद सौंपे सिमकार्ड

    अभियंता प्रमुख ने कहा कि सरकारी सिमकार्ड का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित नोडल पदाधिकारियों को इसकी जवाबदेही सौंपी गई है।

    उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी पदाधिकारी का तबादला हो अथवा वे सेवानिवृति हो, उनसे तुरंत सिमकार्ड प्राप्त कर लिया अथवा वे स्वयं इसे नोडल पदाधिकारी को सौंप दें। अभियंता प्रमुख ने कहा कि अगर भविष्य में इस प्रकार की दोबारा शिकायत प्राप्त हुई या मामला संज्ञान में आएगा तो संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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