Bihar Government: एक्शन मोड में भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री, अब तक 200 अधिकारियों पर गिरी गाज
भूमि और राजस्व मामलों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई होगी। राजस्व विभाग 1 जून से कॉल सेंटर शुरू करेगा। 8 मई से ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू है जिससे पारदर्शिता आएगी। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और लंबित मामलों का तेजी से निपटान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशांत किशोर को उन्होंने पैसा किशोर बताया।
जागरण संवाददाता, मुंगेर। भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों की शिकायत पर अविलंब एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग कॉल सेंटर खोलने जा रहा है। एक जून को इसका शुभारंभ होगा। कॉल सेंटर पर मिलने वाली शिकायतों का प्रमुखता से निपटारा होगा। सभी कामों में पारदर्शिता दिखे, इसके लिए आठ मई से ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है।
लाभार्थी अंचल कार्यालय से लेकर के विभागीय प्रधान सचिव व मंत्री के यहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोग शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में भी घर बैठे जानकारी ले सकते हैं। यह बात प्रदेश के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सर्किट हाउस में भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास), हम तथा रालोमो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहीं।
प्रशांत किशोर तो बताया 'पैसा किशोर'
उन्होंने आसा के जसुपा में विलय पर कहा कि प्रशांत किशोर पैसा किशोर के रूप में जाने जाते हैं। एनडीए को छोड़ बिहार में किसी अन्य राजनीतिक दल का अस्तित्व नहीं है।
200 से ज्यादा अधिकारियों पर हुआ एक्शन
उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व व भूमि सुधार विभाग में खराब काम करने वाले 153 अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के इन दो महीनों में लगभग 50 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
बैठक के बाद मंत्री संग्राहलय पहुंचे और राजस्व को लेकर समीक्षा बैठक की। दाखिल-खारिज, म्यूटेशन प्लस, परिमार्जन प्लस, लगान वसूली, अभियान बसेरा-दो सहित अन्य पर बिंदुवार चर्चा की। उन्होंने 19 लाभुकों को बासगीत पर्चा दिया। मंत्री ने दाखिल-खारिज व म्यूटेशन प्लस में अधिक संख्या में आवेदन लंबित रहने पर असंतोष जताया।
'लंबित मामलों का करें निष्पादन'
उन्होंने कहा कि जिन प्रखंडों में अधिक आवेदन लंबित हैं, वे जल्द से जल्द उसका निष्पादन करें। दाखिल-खारिज और लगान वसूली की स्थिति में भी सुधार की जरूरत है। कुछ प्रखंडों में आवेदनों के रद होने की संख्या अधिक है, जो गलत है। इसकी जांच करें और आवेदन रद करने से पहले आवेदक से संपर्क करें।
हल्का अथवा राजस्व कर्मचारी संबंधित आवेदक से बात करें तथा उनके आवेदन में जो भी कमी हो, उसे बता कर आवेदन को सही कराएं।
मंत्री ने डीएम अवनीश कुमार सिंह से कहा कि आप सभी अधिकारियों से 15 दिनों के अंदर समीक्षा करें तथा लंबित मामलों के निष्पादन की अद्यतन रिपोर्ट दें।
जमाबंदी की लगान वसूली में तेजी लाने के लिए शिविर लगाकर कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में मंत्री के अलावा विभागीय एसीएस दीपक कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, एडीएम मनोज कुमार, तीनों डीसीएलआर व सभी सीओ शामिल हुए।
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