PM Kisan 19th Installment: 19वीं किस्त जारी होने से पहले नप गए कई अफसर, बिहार के इस जिले में बड़ी लापरवाही
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी लंबित रहने पर कटिहार के जिला कृषि विभाग ने 6 प्रखंड कृषि पदाधिकारी और 1 नोडल कृषि समन्वयक से स्पष्टीकरण मांगा है। 10 फरवरी तक शत-प्रतिशत ई-केवाईसी करने का आदेश दिया गया है। विभागीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। बता दें कि जिले में इस योजना के तहत 9990 पीएम किसान याेजना के ई-केवाईसी लंबित हैं।

संवाद सहयोगी, कटिहार। जिला कृषि विभाग ने कार्य में लापरवाही बरतने के मामले को लेकर छह प्रखंड कृषि पदाधिकारी व एक नोडल कृषि समन्वयक से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं, लंबित ई-केवाईसी 10 फरवरी तक शत प्रतिशत करने का आदेश जारी किया है।
बता दें कि मुख्य सचिव द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की समीक्षा की गई। समीक्षा में प्रखंड स्तर का कार्य निराशाजनक पाया गया। पता चला कि 11 प्रखंडों में पीएम किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी काफी दिनों से लंबित है। जिले में इस योजना के तहत 9,990 पीएम किसान याेजना के ई-केवाईसी लंबित हैं।
इनसे मांगा गया स्पष्टीकरण
जिसके बाद डीएम के निर्देश पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अमदाबाद, मनिहारी एवं हसनगंज, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्राणपुर एवं मनसाही, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बलरामपुर एवं कुर्सेला, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सदर कटिहार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी फलका, प्रखंड कृषि पदाधिकारी समेली, नोडल कृषि समंवयक डंडखोरा से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
उल्लेखनीय है कि एक प्रखंड कृषि पदाधिकारी को कई प्रखंड का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। जिसमें छह प्रखंड कृषि पदाधिकारी के सहारे ग्यारह प्रखंड का कार्यभार चल रहा है।
हो सकती है विभागीय कार्रवाई
जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं आने व शत प्रतिशत लंबित मामले का निपटारा नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
24 फरवरी को जारी होगी 19वीं किस्त
उन्होंने बताया की प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को भागलपुर जिले से जारी किया जाना प्रस्तावित है।
वहीं, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, कटिहार, मनिहारी व बारसोई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत लंबित ई-केवाईसी के सत्यापन हेतु अनुश्रवण कर शत प्रतिशत सत्यापन को लेकर निर्देशित किया गया है। वहीं कई पंचायतों में भी कार्य संताेषजनक नहीं रहने पर किसान सलाहकार पर भी कार्रवाई होने की संभावना है।
जिला कृषि पदाधिकारी ने क्या कहा?
जिले के कई प्रखंड में पीएम कृषि सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी लंबित है। जबकि संबधित प्रखंड के कमियों को आदेश देने के बाद भी कार्य में लापरवाही बरती गई है। जिसको लेकर डीएम के आदेश पर स्पष्टीकरण पूछा गया है। - मिथिलेश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।
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