PM Awas Yojana: बिहार के इस जिले में मिलेगी पीएम आवास योजना की किस्त, सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति प्राप्त लाभुकों को बुधवार को प्रथम किश्त की राशि मिलेगी। पटना में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय के मुंडेश्वरी सभागार में होगा। 2529 लाभुकों के खाते में राशि भेजी जाएगी। इसको लेकर जिला स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके तहत शौचालय पानी की आपूर्ति बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है।

जागरण संवाददाता, भभुआ। PM Awas Yojana Installment: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति प्राप्त लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि बुधवार को उपलब्ध कराई जाएगी। पटना में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय के मुंडेश्वरी सभागार में होगा। विभाग के स्तर पर सभी तैयारी को पूरा कर लिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार 2529 लाभुकों के खाता में राशि भेजी जाएगी। इस संबंध में एमआइएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चयनित लाभुकों काे आवास बनाने के लिए विभाग के द्वारा प्रथम किश्त की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिसका प्रमुख कार्यक्रम पटना में आयोजित होगा। इसको लेकर जिला स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन होगा।
लाभुकों को सांकेतिक रूप से चाबी दी जाएगी
एमआइएस पदाधिकारी ने बताया कि आवास पूरा करने वाले लाभुकों का गृह प्रवेश करने के लिए भी सांकेतिक रूप से चाबी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी लाभुकों के खाता में एक साथ ही राशि भेजी जाएगी। लाभुकों को आवास बनाने के लिए स्वीकृति पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। आवास निर्माण के प्रथम किस्त के रूप में लाभुक को 40 हजार रुपये की राशि दी जा रही है।
इसमें भभुआ में 433, चैनपुर में 1034, चांद में 844, रामगढ में 32, रामपुर में 186 लाभुकों को प्रथम किश्त मिलेगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के अधौरा में 22, भभुआ में 1329, भगवानपुर में 521, चैनपुर में 1705, चांद में 1386, दुर्गावती में 543, कुदरा में 862, मोहनिया में 219, नुआंव में 347, रामगढ में 295 व रामपुर 492 लाभुकों को स्वीकृति मिली है।
पीएम आवास योजना का उद्देश्य भारत में गरीब लोगों को आवास देना है
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में गरीब लोगों को आवास देना है। यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। पीएमएवाई के तहत, सरकार 2029 तक 3 करोड़ से अधिक घर बनाने का लक्ष्य रखती है।
इसके तहत शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली, और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। महिलाओं को घरों का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से दिया जाता है।
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