Kaimur News: कैमूर के 625 पीएम आवास लाभुकों पर होगा एक्शन, सरकार के साथ कर रहे थे चालाकी
Kaimur News कैमूर जिले में पीएम आवास योजना के तहत 47389 आवास बनाने के लिए विभाग से स्वीकृति मिली थी। लेकिन 625 लाभुकों ने राशि लेने के बाद भी आवास नहीं बनाया। ग्रामीण विकास विभाग ने ऐसे लाभुकों से राशि वसूली करने की कार्रवाई शुरू की है। 363 लाभुकों पर नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है और अन्य लाभुकों को उजली व लाल नोटिस दी गई है।
जागरण संवाददाता, भभुआ। कैमूर जिले में वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2021-22 में पीएम आवास योजना के अंतर्गत सभी प्रखंड क्षेत्रों में 48014 आवास बनाने को लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिनमें से 47389 आवास बनाने के लिए विभाग से स्वीकृति मिली थी। विभाग के द्वारा आवास को पूरा करने के लिए लाभुकों को राशि उपलब्ध कराई गई। लेकिन जिले में राशि लेने के बाद भी अब तक 625 लाभुकों के द्वारा आवास का निर्माण नहीं किया गया है।
आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों से राशि वसूली करने की कार्रवाई विभाग के दिशा-निर्देश के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में एमआइएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि जिले के सभी प्रखंड क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2021-22 में 47389 पीएम आवास बनाने के लिए जिला को विभाग के द्वारा स्वीकृति दी गई थी।
स्वीकृति के आधार पर लाभुकों को आवास बनाने के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई। राशि लेने के बाद भी अब तक कुल 625 लाभुकों के द्वारा आवास नहीं बनाया गया है। ऐसे लाभुकों की पहचान कर विभाग के निर्देश के तहत राशि वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने बताया कि 363 लाभुकों पर नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है। अन्य लाभुकों को उजली व लाल नोटिस दी गई है।
पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पर जोर
माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभुकों के चयन में बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन के दौरान वार्डों में योजना के लाभ के नाम पर बिचौलियों ने लोगों से मनमाना चढ़ावा लिया था। अब बिचौलियों की बेचैनी बढ़ने लगी है।
पीएमएवाई के तहत, सरकार ने दो घटकों की शुरुआत की है
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): यह घटक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): यह घटक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है।
- केंद्र सरकार ने पहले चरण में छह लाख से अधिक घरों के निर्माण को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
- पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में शहरों में पांच साल में एक करोड़ घर बनने हैं।
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