Bihar: हाजिरी लगाकर भागने वाले शिक्षक होंगे सस्पेंड; चलेगी विभागीय कार्रवाई; जारी हुआ नया ऑर्डर

संवाद सहयोगी, जमुई। 28 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने कुछ स्कूलों का निरीक्षण कराया। यह निरीक्षण गोपनीय सूचना के आधार पर हुआ था। जांच में सामने आया कि कुछ शिक्षक स्कूल के पास रहते हैं, फिर भी हाजिरी लगाकर स्कूल से गायब हो जाते हैं। इस पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।

अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि पहले भी निर्देश दिया गया था कि ऐसे मामलों को धोखाधड़ी माना जाएगा। ऐसे शिक्षकों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को निरीक्षण में जो शिक्षक हाजिरी लगाकर स्कूल से गायब मिले, उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भविष्य में भी ऐसी सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कुछ शिक्षक स्थानीय होने के कारण स्कूल में राजनीति कर रहे हैं। इससे स्कूल का माहौल खराब हो रहा है।

ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि स्कूल में उपस्थिति दर्ज कर गायब होने या राजनीति करने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें।

प्रखंड में आवेदन का नहीं हुआ निष्पादन तो गुरुजी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे शिकायत

अब शिक्षक प्रखंड में शिकायत अनसुनी होने या निष्पादन से असंतुष्ट होने पर सीधे ई-शिक्षा कोष पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह शिकायत जिलास्तर से लेकर राज्य मुख्यालय के पदाधिकारियों को ऑनलाइन दिखेगी। इतना ही नहीं, ऑनलाइन दर्ज शिकायत का निष्पादन भी त्वरित करना है। इसमें कोताही बरतने वाले पदाधिकारी कार्रवाई की दायरे में होंगे।

दरअसल, अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। बताया है कि इस नई व्यवस्था से शिकायतकर्ता को राज्य मुख्यालय कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है।

अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों की शिकायतों का निपटारा स्थानीय स्तर पर करें। शिक्षकों को पहले प्रखंड स्तर मूल शिकायत करनी होगी। तदुपरांत वो ई-शिक्षा कोष पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायतों की सूची में वेतन भुगतान, अवकाश, सेवा से जुड़ी त्रुटियां, पीएम पोषण योजना, सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं, स्कूल भवन की स्थिति, भ्रष्टाचार, यौन उत्पीड़न, शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें, तबादले से जुड़ी समस्याएं और आपात स्थिति शामिल हैं।

एसीएस भी देखेंगे पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को

जिला शिक्षा पदाधिकारी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक मध्याह्न भोजन योजना और अपर मुख्य सचिव एक साथ देख सकेंगे। भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें केवल निदेशक और अपर मुख्य सचिव देखेंगे। डॉ. सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि यह पोर्टल मूल आवेदन के लिए नहीं है। शिक्षक पहले प्रखंड या जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे। यदि वहां से कार्रवाई नहीं होती है, तभी पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जाएगी।

पोर्टल पर दर्ज शिकायत की स्थिति भी शिक्षक देख सकेंगे। शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षक स्कूल में रहकर पढ़ाई करें। कार्यालयों के चक्कर में समय बर्बाद न करें। यदि किसी कार्यालय द्वारा मूल आवेदन पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित कर्मी पर विभागीय कार्रवाई होगी। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन करें।

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