Bihar Bhumi: सरकारी रोक सूची की जमीन खरीद बिक्री करने वालों पर कसेगा शिकंजा, सीनियर अफसर ने दिया ऑर्डर

संजय कुमार उपाध्याय, मोतिहारी। सरकारी रोक सूची की जमीन की खरीद बिक्री करनेवालों पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। इस मामले को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। जिला अवर निबंधन कार्यालय में हुई इस गड़बड़ी की बिंदुवार जांच शुरू हो गई है। मामले की जांच के लिए अपर समाहर्ता को जिम्मेदारी दी गई है।

बताया गया है कि हाल के दिनों में यह शिकायत सामने आई थी कि सरकारी स्तर पर जारी रोक सूची में दर्ज जमीनों का खाता-खेसरा बदलकर जमीन की खरीद बिक्री की गई है। साथ ही कुछ दस्तावेजों में भू-स्वामी की बिना जानकारी के रकबा बढ़ा दिया गया है।

इस शिकायत के सामने आने के बाद मंगलवार से इसकी जांच शुरू हुई। पहले दिन घंटों चली जांच में ठोस नतीजा सामने नहीं आया है।

बताया गया है कि जांच के दौरान एक दस्तावेज पर दर्ज खाता खेसरा रोक सूची में तो दिखा, लेकिन यह बात सामने आ रही है कि रोक सूची में संबंधित खाता खेसरा के शामिल होने के पहले ही जमीन की खरीद-बिक्री की गई है। इसी के साथ भूमि खरीद बिक्री के माफिया गैंग की जांच दस्तावेजवार की जा रही है, ताकि कहीं से कोई त्रुटि शेष नहीं रहे।

बनकट व चंद्रहिया के मामले ने बढ़ाई मुश्किल

सूत्र बताते हैं कि मोतिहारी प्रखंड के दो मौजा में गड़बड़ी की गई है। एक मौजा में सरकारी सूची में दर्ज खाता-खेसरा की जमीन की बिक्री किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी को मिली है। जिसमें कहा गया है कि तालाब के लिए जिस भूमि का चयन किया गया है, उस भूमि की बिक्री की गई है।

इस मामले की जांच कई स्तरों पर चल रही है। वहीं दूसरे मौजा के एक भू-स्वामी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें कहा है कि उन्होंने जमीन कम बेची और दस्तावेज पर रकबा बढ़ाकर लिख गिया गया।

इसके अतिरिक्त कई अन्य मामलों में भी गड़बड़ी किए जाने की चर्चा है। इन सभी विषयों पर जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि जांच चल रही है। जांच के बाद जिस किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई है, संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी रोक सूची की जमीनों की खरीद बिक्री की शिकायत सामने आने के बाद जांच कराई जा रही है। एडीएम को इसकी जांच का जिम्मेदारी दी गई है। टीम ने मंगलवार को पहुंचकर जांच की है। एक मामला अभी सामने आया है जिसमें रोक सूची जारी होने के पहले निबंधन की बात सामने आई है। अभी अंतिम तौर पर निष्कर्ष नहीं निकला है। जांच चल रही है। - सौरभ जोरवाल, जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण

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