Buxar News: बक्सर के किसानों के लिए जरूरी खबर, 15 जनवरी तक निपटा लें यह काम नहीं तो पछताएंगे
Buxar News बक्सर के किसानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। खेतों की सिंचाई के आवेदन को लेकर अंतिम तारीख की घोषणा की गई है। यह आवेदन हर खेत तक सिंचाई का पानी वाली योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना में किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसे विभागीय पोर्टल के माध्यम से लागू करने का फैसला किया गया है।
संवाद सूत्र, डुमरांव (बक्सर)। Buxar News: सरकार ने मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के क्रियान्वयन को लेकर लघु जल संसाधन विभाग को जिम्मेवारी दी गई है। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना अंतर्गत किसानों को निजी नलकूप लगाए जाने को एक निश्चित सीमा तक अनुदान प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने को लेकर आगामी 15 जनवरी तक आवेदन देने की तिथि निर्धारित की गई है।
किसानों की सुविधा को देखते हुए सरकार द्वारा संबंधित योजना का क्रियान्वयन विभागीय पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इस योजना के बारे में सामान्य किसानों तक जानकारी देने व सामान्य किसानों को लाभ पहुंचाने को लेकर लघु जल संसाधन विभाग के सचिव संदीप कुमार ने जिलाधिकारी सहित उप विकास आयुक्त को खत भेजा है।
लघु जल संसाधन विभाग के सचिव ने कहा है कि हर खेत को सिंचाई का पानी योजना को आगामी जून, 2025 तक पूर्ण किया जाना है। अधिक से अधिक किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है।
आगे लघु जल संसाधन विभाग के सचिव ने कहा है कि सात निश्चय टू अंर्तगत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने को ग्राम सभा की विशेष बैठक का आयोजन किया जाए। ग्राम सभा की विशेष बैठक मुखिया की अध्यक्षता में करवाई जाए।
इस मामले में बक्सर हुआ फिसड्डी
अपार आईडी बनाने में बक्सर फिसड्डी हो गया है। इसमें बक्सर राज्य में 30वें स्थान पर पहुंच गया है। राज्य परियोजना निदेशक योगेंद्र सिंह ने अपार आइडी बनाने में पीछे चल रहे नौ जिलों की सूची जारी की है। इसमें बक्सर भी शामिल है।
उन्होंने इन सभी नौ जिलों के जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कर वहां विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता जताई है।साथ ही, वैसे प्रधानाध्यापकों को चिह्नित कर उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए कहा है, जो इसमें अभिरुचि नहीं ले रहे हैं।
निदेशक ने 15 दिनों में कहां कितना अपार आइडी बना है, इसका आंकड़ा भी दिया है। इस संबंध में पूछे जाने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान सह समग्र शिक्षा शारिक अशरफ ने बताया कि अपार आइडी के लिए कई बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण किया गया।
उन्होंने बताया कि अब इन पर वेतन बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। उधर डीएम को जारी पत्र में निदेशक ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा अपार आइडी (स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजी) सभी छात्र-छात्राओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जो 12 अंकों की पहचान प्रणाली कक्षा एक से 12 में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं के लिए एक यूनिक आइडी होगी।
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