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    PM Awas Survey: पीएम आवास सर्वे के लिए फिर बढ़ा समय, अब तक 2.91 लाख लोगों का हुआ सर्वे

    Updated: Sat, 03 May 2025 08:06 PM (IST)

    भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के सर्वे की समय सीमा 15 मई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह समय सीमा 30 अप्रैल तक थी। जिले में अब तक 29 ...और पढ़ें

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    आवास सर्वे के लिए फिर 15 मई तक बढ़ा समय (जागरण)

    जागरण संवाददाता, आरा। Ara News: भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का सर्वे अब 15 में तक होगा। इसकी समय सीमा सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दी है। मालूम हो कि इसके पहले इसकी समय सीमा 30 अप्रैल और उसके पहले 31 मार्च तक ही थी। लाभुको का ज्यादा से ज्यादा चयन हो इसे देखते हुए सरकार ने एक बार फिर समय बढ़ाते हुए जल्द से जल्द लाभूको का सर्वे करने का निर्देश दिया है।

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    जिले में 30 अप्रैल तक हुए सर्वे के दौरान कुल 2,91,628 परिवारों का इस योजना का लाभ देने के लिए सर्वे किया गया है, जिसमें से 5031 अनुसूचित जाति और 66460 अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं। जिले में एससी एसटी के कुल 71491 लोगों का और शेष बचे अन्य लोगों का सर्वे हुआ है।

    जिले के 14 प्रखंड में सबसे ज्यादा सर्वे के दौरान लाभुकों की पहचान

    जिले के 14 प्रखंड में सबसे ज्यादा सर्वे के दौरान लाभुकों की पहचान जगदीशपुर प्रखंड में 35,686, बड़हरा प्रखंड में 29,809 और आरा सदर प्रखंड में 29,700 लोगों का सर्वे हुआ है। सबसे कम सर्वे गड़हनी, चरपोखरी और बिहिया प्रखंड में हुआ है। इस सर्वे के बाद एक बार फिर से सही लाभुको के चयन के लिए जांच किया जाएगा।

    मालूम हो जिले में जहां एक तरफ नए सिरे से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभूकों का चयन हो रहा है वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के द्वारा लगभग 12 हजार लाभूकों के खाते में पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार की राशि भेजी जा चुकी है।

    दूसरी बार फिर से पांच हजार से भी ज्यादा लाभूकों के खाते में राशि भेजी जा चुकी है। - सूची चयन में सावधानी एक दर्जन कर्मी कार्रवाई भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत चयन किए जा रहे सूची में जिला प्रशासन के द्वारा काफी सावधानी बरती जा रही है।

    दो आवास सहायक को बर्खास्त किया जा चुका है

    इस दौरान शिकायत मिलने पर जहां दो आवास सहायक को बर्खास्त किया जा चुका है वही लगभग एक दर्जन कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। हाल के दिनों में आधा दर्जन कर्मचारियों के खिलाफ मिली शिकायत के बाद भी तेजी से जांच चल रही है। 

    प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को शत प्रतिशत एससी और एसटी के लोगों का चयन करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जो भी योग्य लोग सभी टोला मोहल्ला में हैं उनका भी नाम जोड़ा जा रहा है। कार्यों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

    विभाग ने एक बार फिर से 15 मई तक सर्वे का डेट बढ़ा दिया है। छूटे हुए या आवास से वंचित लोग इस अवधि में अपना नाम अवश्य जुड़वा लें। डाक्टर अनुपमा सिंह, डीडीसी

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