Toll Tax: भागलपुर में बाइपास, फोरलेन और NH-80 पर लगेगा टोल टैक्स; एक क्लिक में जानिए पूरी डिटेल
भागलपुर में बाइपास मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन और एनएच-80 पर चलने वाले वाहन चालकों को सितंबर से टोल टैक्स देना होगा। कल्याणपुर और कहलगांव में बन रहे टोल प्लाजा में शौचालय एंबुलेंस मेडिकल और फुटओवर ब्रिज जैसी सुविधाएं होंगी। स्टेट हाईवे पर भी टोल वसूलने की तैयारी चल रही है। बता दें कि स्टेट हाईवे को फोरलेन करने की योजना पर काम चल रहा है।

चांयटोला में बन रहा टोल प्लाजा
स्टेट हाईवे पर भी टोल वसूलने की चल रही तैयारी
इशाकचक और डिक्सन रोड में भोलानाथ फ्लाइओवर के अप्रोच की सरकार ने मांगी रिपोर्ट
मिरजानहाट शीतला स्थान और भीखनपुर गुमटी नंबर तीन के बीच बन रहे भोलानाथ फ्लाइओवर का इशाकचक और डिक्सन मोड़ के पास पहुंच पथ (अप्रोच रोड) की सरकार ने सर्वे रिपोर्ट मांगी है। इससे अप्रोच रोड बनने की उम्मीद बढ़ गई है।1392 मीटर लंबे बन रहे इस फ्लाइओवर के लिए इशाकचक व डिक्सन मोड़ की तरफ अप्रोच पथ की स्थानीय जनता की ओर से मांग की जा रही है।
इसके लिए भोलानाथ फ्लाइओवर संघर्ष समिति लंबे समय से आंदोलनरत है। एक फरवरी को प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी लोगों ने पहुंच पथ की मांग रखी थी। अब मुख्यमंत्री सचिवालय से पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) ने रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव मनोज कुमार ने आरसीडी के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।
पत्र के माध्यम से भोलानाथ फ्लाइओवर के लिए अप्रोच पथ की मांग पर सर्वे रिपोर्ट मांग ली है। पत्र में कहा गया है कि अप्रोच पथ पर निर्णय लेते हुए पूरी रिपोर्ट दी जाए। इससे पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (सिया) की रिपोर्ट में भी एशियन डेवलेपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) ने भी अप्रोच रोड का जिक्र किया था। रिपोर्ट में अप्रोच को लोगों की जरूरत बताया गया है।
भोलानाथ फ्लाइओवर संघर्ष समिति के संयोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि फ्लाइओवर बनने के बाद इशाकचक के निवासियों की समस्या हल नहीं होगी। जबतक डिक्सन मोड़ व इशाकचक की तरफ अप्रोच पथ नहीं मिल जाता। संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने अप्रोच पथ के लिए जिले के सांसद, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक कई पत्र लिखे।
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के अनुसार इशाकचक व डिक्सन मोड़ में 3.6 मीटर चौड़ा अप्रोच रोड बनाने के लिए कंसल्टेंट एजेंसी बहाल होने के बाद डीपीआर तैयार कराई जाएगी। इसके लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये प्रस्ताव भू स्वामियों के शपथ पत्र देने के बाद ही जाएगा।
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