Banka News: बांका जिले में सरकारी नौकरी, 45 पदों पर होगी बहाली, 15 जनवरी से आवेदन शुरू

संवाद सूत्र, जयपुर (बांका)। Banka News: बांका में पंचायत स्तर पर सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज के तहत ग्राम कचहरी को समृद्ध करने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए सचिव एवं कानूनी सलाह के लिए न्याय मित्र के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सभी 11 प्रखंडों के कुल 185 पंचायत में 148 सचिव एवं 136 न्याय मित्र वर्तमान में कार्यरत हैं।

शेष दोनों रिक्त पदों पर इन दोनों पदों पर नियोजन के लिए सात जनवरी से आनलाइन आवेदन निर्धारित की गई थी। मगर इसमें सुधार करते हुए विभाग द्वारा अब 15 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन होगा। सरकार ने नियोजन नियमावली में महिलाओं की 50 फीसद आरक्षण प्रत्येक कोटि में निर्धारित की है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद करने होंगे ये काम

ऑनलाइन आवेदन के बाद 30 जनवरी से लेकर सात फरवरी तक  आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके  बाद रोस्टर तैयार किए जाएंगे। आठ फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक नियोजन समिति के सदस्य सचिव द्वारा अनुमोदन की कार्रवाई की जाएगी। 15 फरवरी से लेकर एक मार्च तक अनुमोदित मेगा सूची को ग्राम कचहरी के सूचना पट या प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शित कर उस पर आपत्ति प्राप्त किए जा सकेंगे।

तीन मार्च से लेकर 10 मार्च तक आपत्तियों का निराकरण कर पुनः स्वच्छ तैयार पैनल प्रखंड विकास पदाधिकारी समीक्षा करेंगे। इसके बाद 11 मार्च से लेकर 18 मार्च तक चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र निर्गत किए जाने की अवधि निर्धारित की गई है।

न्याय मित्र का क्या काम होता है?

न्यायिक सलाह देना: न्याय मित्र ग्रामीणों को न्यायिक सलाह देता है और उनकी कानूनी समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है।

विवादों का निपटारा करना: न्याय मित्र ग्रामीणों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करने में मदद करता है।

कानूनी जानकारी देना: न्याय मित्र ग्रामीणों को कानूनी जानकारी देता है और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करता है।

ग्राम कचहरी में सहायता करना: न्याय मित्र ग्राम कचहरी में सहायता करता है और न्यायिक प्रक्रियाओं में मदद करता है।

जिलाधिकारी की निगरानी में होगी नियुक्ति

जिलाधिकारी की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित तिथि से आनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। रोस्टर जारी के बाद प्राप्त आपत्तियों पर भी विधिवत कार्यवाही की जाएगी। नियोजन प्रक्रिया के लिए सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया है। रवि कुमार गौतम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बांका

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