कार खरीदने का सपना अब होगा पूरा, सस्ते हो सकते हैं Car Loan और EMI
Reserve Bank of India (RBI) की Monetary Policy Committee (MPC) ने ब्याज दरों को घटा दिया है जिससे Car Loan और EMI सस्ता हो सकता है
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने रेपो रेट में 0.25 फीसद की कटौती की है। Monetary Policy Committee के इस फैसले के बाद रेपो रेट 6 फीसद से घट कर 5.75 फीसद हो गया है। ऐसे में अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। दरअसल Reserve Bank of India के इस फैसले से कार लोन (Car Loan) सस्ता हो सकता है। इसके अलावा जो ग्राहक पहले से लोन पर कार खरीद चुके हैं उनकी EMI में कटौती हो सकती हैं। तो जानते हैं इस फैसले का आप पर कितना असर पड़ेगा?
क्या सस्ता होगा ‘कार लोन’?
RBI की तरफ से रेपो रेट में कटौती के बाद उम्मीद की जा रही है कि कार का लोन सस्ता हो सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह से बैंकों पर निर्भर करता है कि वो इसका कितना फायदा ग्राहकों को देना चाहते हैं। दरअसल रेपो रेट घटने से बैंकों को आरबीआई से सस्ती फंडिंग मिलेगी। इससे बैंक कम ब्याज दर पर कार दे पाएंगे। इससे नया लोन सस्ता हो जाएगा। बता दें कि रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज या फंडिंग देता है।
EMI में होगी कटौती?
रेपो रेट में की गई कटौती से पहले लिए गए लोन की EMI में भी कटौती हो सकती है। इसके अलावा रीपेमेंट पीरियड में भी ग्राहकों को कटौती का फायदा मिल सकता है। हालांकि, यह बैंक की तरफ से निर्भर करता है कि वो कितनी छूट ग्राहकों को देते हैं।
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कितनी सस्ती होगी EMI?
पुरानी ब्याज दर 9.40 फीसद थी, लेकिन 0.23 फीसद की कटौती के बाद अब यह 9.15 फीसद हो गई है। ऐसे में अगर बैंक भी ब्याज दरों में 0.25 फीसद की कटौती करें, तो अब तक 3 लाख की कार पर 5 साल की EMI 6,286 रुपये आती थी, लेकिन अब यह 6,249 रुपये हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 37 रुपये का फायदा होगा। वहीं, अगर 5 सालों की EMI पर 10 लाख रुपये की कार खरीदी जाए तो ग्राहकों को 20,953 रुपये की जगह 20,831 रुपये देना होगा। यानी की ग्राहकों को 122 रुपये का फायदा होगा।
यहां फंस सकता है पेंच
जरूरी नहीं कि रेपो रेट में की गई कटौती से ग्राहकों को भी फायदा मिले। दरअसल यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या बैंक आरबीआई के फैसले को ग्राहकों को फायदा देते हैं कि नहीं। यह बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि पिछले दो बार की गई कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं मिला था।
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