FAME-3 Scheme से फिर सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, 2027 तक 30 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य

राजीव कुमार, नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहनों पर घटाई गई सब्सिडी को सरकार फिर से बढ़ा सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के दाम कम हो सकते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया (फेम)-3 स्कीम को लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत फिर से दोपहिया वाहनों की सब्सिडी में बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी फेम-2 स्कीम चल रही है, जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में समाप्त हो जाएगी।

फेम-2 में हुए संशोधन के बाद बढ़े दाम

मंत्रालय के निर्देश से फेम-2 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को मिलने वाली सब्सिडी में इस साल जून से कटौती कर दी गई, जिससे जून से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन 20-25 हजार रुपए महंगे हो गए हैं। जून से पहले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर प्रति किलोवाट 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, जिसे कम करके प्रति किलोवाट 10,000 रुपए कर दिया गया है। इसका असर ये हुआ कि इस साल जून में सिर्फ 45,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई, जबकि मार्च में दोपहिया वाहनों की 1.05 लाख यूनिट की बिक्री हुई थी।

हालांकि, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मई में इसलिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की अधिक बिक्री हुई, क्योंकि जून से सब्सिडी में कटौती की पहले ही घोषणा हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि अब फिर से इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री गति पकड़ रही है और जुलाई के पहले सप्ताह में ही करीब 22,000 यूनिट की बिक्री हो चुकी है। मंत्रालय ने वर्ष 2027 तक दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी को 30 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल यह हिस्सेदारी सिर्फ 4.53 प्रतिशत है।

वित्त वर्ष 2022-23 में 7.27 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई, जबकि इस अवधि में दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 1.52 करोड़ यूनिट रही। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि फेम-3 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को दी जाने वाली सब्सिडी में फिर से बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे 30 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। फेम-3 के लिए मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट नोट जारी कर सकता है।

फेम-3 की मिल सकती है मंजूरी

वित्त वर्ष खत्म होने से पहले कैबिनेट से फेम-3 की मंजूरी लेनी पड़ेगी तभी अभी मिलने वाली सब्सिडी भी जारी रह सकेगी। सब्सिडी में कटौती के बाद सभी प्रकार के औद्योगिक संगठनों ने फिर से सब्सिडी बढ़ाने की मंत्रालय से गुजारिश की है। फेम-3 में सरकार इलेक्ट्रिक बस,इलेक्ट्रिक रिक्शा और कमर्शियल कार पर भी सब्सिडी जारी रखेगी। वर्ष 2019 में शुरू हुई फेम-2 स्कीम के तहत सब्सिडी के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।