FAME स्कीम क्या है, कैसे कम दामों में खरीद पाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन; समझिए इसके पीछे का गणित

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को खूब पसंद किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण बढ़ते प्रदूषण और महंगे हो रहे ईंधन के दामों को माना जाता है। सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा दे रही है। फेम स्कीम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के इस लेख में हम आपको FAME स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि फेम स्कीम क्या है और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

FAME स्कीम क्या है

फेम स्कीम का पूरा नाम Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India है। इस सरकारी योजना को 2011 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर राष्ट्रीय मिशन के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है, जिसका अंतिम लक्ष्य जीवाश्म ईंधन( fossil fuels) पर देश की निर्भरता को कम करना है। इस स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य वायु प्रदूषण को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। यह योजना इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माताओं और खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

FAME स्कीम का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य वाहनों को अधिक किफायती और सुलभ बनाकर उनकी मांग बढ़ाना है। लॉन्च के बाद सरकार ने फेम योजना को कई बार बढ़ाया भी है। अभी इस योजना का दूसरा फेज चल रहा है और इसकी अवधि 2024 तक वैध है। इस योजना के तहत, सरकार इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माताओं को उनकी उत्पादन लागत कम करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है और इन वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भी प्रदान करती है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन और किफायती हो जाते हैं और लोग आसानी से ईवी अपना रहे हैं।

FAME स्कीम पर मिलने वाले लाभ

इस योजना के तहत सरकार 10 लाख पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। 15 लाख रुपये के एक्स-फैक्ट्री मूल्य वाले 35,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को 1.5 लाख रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा वहीं 15 लाख रुपये के एक्स-फैक्ट्री मूल्य वाले हाइब्रिड चार पहिया वाहनों को प्रोत्साहन के रूप में 13,000 रुपये से 20,000 रुपये और 5 लाख मूल्य के ई-रिक्शा वाहन पर प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा।

2 करोड़ रुपये की अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत वाली लगभग 8000 ई-बसों में से प्रत्येक को 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देना तय किया गया है। वहीं इस योजना के तहत सरकार साल 2024 तक देश भर के महानगरों, स्मार्ट शहरों, पहाड़ी राज्यों और मिलियन-प्लस शहरों में 2700 चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी, इनमें से कुछ काम पूरा भी कर लिया कर लिया गया है।