मनमोहन की मनरेगा अब मोदी मोड में

आशुतोष मिश्र:, खटीमा : मनमोहन की मनरेगा अब मोदी स्टाइल से चलेगी।मजदूरी के लिए मजदूर को प्रधान-अधिकारी का अब मोहताज नहीं होना पडे़गा। जिले से लेकर ग्राम पंचायत तक खुले सभी सरकारी खाते तीन दिन बाद बंद हो जाएंगे। 31 मार्च तक इन खातों का बैलेंस निल करने का फरमान जारी कर दिया गया है। अब प्रदेश में इस योजना का सिर्फ एक ही बैंक खाता होगा।

एक दशक बाद एक अप्रैल से राष्ट्रीय गारंटी योजना की व्यवस्था बदल जाएगी। जिसमें प्रधान व अधिकारियों से वित्तीय व्यवस्था लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय सीधे जॉब कार्ड धारक से जुड़ जाएगा। नई व्यवस्था में श्रमदान सामग्री अंश एवं प्रशासनिक मद का कोई भी भुगतान अब चेक के माध्यम से नहीं होगा। ईएफएमएस प्रक्रिया के तहत मजदूर को मेहनताना के लिए प्रधान और अधिकारियों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। धनराशि जिले से नहीं सीधे केंद्र सरकार के ग्रामीण रोजगार विकास मंत्रालय से ई-सिस्टम के जरिये सीधे श्रमिकों के खातों में पहुंचेगी।

मनरेगा में मोदी सिस्टम के तहत योजना का राज्य में सिर्फ एक बैंक खाता होगा। इस खाते के ई-सिस्टम के जरिये पूरे प्रदेश के जॉब कार्ड धारक सीधे उससे जुड़ेंगे। अभी तक कार्य हो जाने के बाद मजदूरी की धनराशि का आवंटन प्रदेश, मंडल, जिला, ब्लाक से होता हुआ ग्राम पंचायत के खाते में पहुंचता था और बाद में धनराशि श्रमिकों के खाते में पहुंचती थी। इसलिए इस योजना के जिले से लेकर ग्राम पंचायत तक सरकारी खाते खोले गए थे।

ग्राम्य विकास के सचिव विनोद फोनिया ने फरमान जारी कर कहा है कि मनरेगा के सभी खातों का बैलेंस 30 मार्च तक निल कर दिया जाए। निल नहीं होता है तो धनराशि आरएफजीएस मोड में स्थानातंरित करा दे।

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भ्रष्टाचार होगा खत्म

खटीमा: नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। प्रधान संघ अध्यक्ष मोहनी पोखरिया व प्रधान जानकी जोशी का कहना है कि अभी तक कई खातों के जरिये मजदूरों तक मजदूरी पहुंचती थी। इसी प्रक्रिया में पूरा घाल-मेल होता था। जिससे अब राहत मिलेगी।

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पहले होगा रजिस्ट्रेशन

खटीमा: मनरेगा की नई व्यवस्था में श्रमिक का काम करने से पहले पंजीकरण कराना होगा। मास्टर रोल दिया जाएगा। जिसमें हाजिरी लगेगी। इसके बाद मास्टर रोल ई सिस्टम के जरिये ब्लाक से होते हुए देहरादून पहुंच जाएगी। भुगतान जाब कार्ड के आधार पर सीधा खाते में पहुंच जाएगा।

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नई व्यवस्था के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी पंचायतों को खाते की धनराशि 31 मार्च तक निल करने के आदेश दिए गए हैं। अब इन खातों में योजना की धनराशि नहीं आएगी। खुले सभी खाते बंद हो जाएंगे। - डीएन कांडपाल, खंड विकास अधिकारी