उत्तराखंड: कैबिनेट ने 29 अप्रैल को सत्र बुलाने का फैसला किया, राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन
आज सुबह फिर मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। इस दौरान अहम मामलों में चर्चा हुई। पहला सभी पट्टाधारकों कों मालिकाना हद देने पर सहमति बनी। दुसरा विधानसभा अध्यक्ष से 29 अप्रैल को सदन आहुत करने का आग्रह किया जाएगा।
देहरादून।सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री हरीश रावत फिर सक्रिय हो गए। आज सुबह फिर मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। इस दौरान अहम मामलों में चर्चा हुई। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि विधानसभा अध्यक्ष से 29 अप्रैल को सदन आहूत करने का आग्रह किया जाएगा।
आज बीजापुर गेस्ट हाउस स्थित सीएम आवास में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट में तय किया गया कि विधानसभा अध्यक्ष से 29 अप्रैल को सदन आहूत करने का आग्रह किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी चिह्नित आंदोलनकारियों को 31 सौ रुपये पेंशन देने का फैसला भी कैबिनेट में लिया। सभी प्रकार के सरकारी जमीन के पट्टाधारकों को मालिकाना हक देने पर सहमति बनी। कैबिनेट ने चारधाम यात्रा सुचारु कराने को प्रमुख सचिव की अध्यक्ष में समिति गठित की। साथ ही जल संकट, वन में आग रोकने के मामले में तेजी से कार्रवाई को प्रमुख सचिव को निर्देश दिए और समिति गठित की। वहीं, मीडिया से बताचीत में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र को अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को कोई राहत नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा बीती रात कैबिनेट की मीटिंग में 11 निर्णय लिए गए है, जिन्हें आज तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, जो प्रदेश में पेयजल संकट से निपटेगी।
पढ़ें:-उत्तराखंड में हटा राष्ट्रपति शासन, रावत सरकार बहाल, होगा फ्लोर टेस्ट
