स्कूल एवं संस्थानों को थमाए जाएंगे नोटिस

जागरण संवाददाता, देहरादून: निजी स्कूल और इंस्टीट्यूट के लिए सरकारी नियम-कायदे कोई मायने नहीं रखते। चाहे शिक्षकों को भुगतान का मसला हो या फिर छात्रों से मोटी रकम वसूलने का। इतना ही नहीं अवकाश के दिन भी छात्रों व कर्मचारियों को संस्थान बुलाया जा रहा है। ईद-उल-अजहा पर राजपत्रित अवकाश होने के बावजूद राजधानी के कई स्कूल और निजी संस्थानों में कार्य किया गया। इस मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी करने का फैसला लिया है।

सोमवार को पूरे देश में ईद-उल-अजहा का पर्व था। इस मौके पर देशभर के सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों में अवकाश रहा। वहीं, राजधानी के कई स्कूल और निजी संस्थानों ने कर्मचारियों और छात्रों को स्कूल आने का आदेश थमा दिया। इससे न केवल छात्रों और कर्मचारियों को, बल्कि छात्रों के अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाखन और दिलाराम चौक के पास स्थित दो बड़े स्कूलों समेत राजधानी के करीब आधा दर्जन स्कूलों के बच्चे सोमवार को स्कूल पहुंचे। अवकाश के दिन स्कूल आने के सवाल पर स्कूलों ने अभिभावकों को सख्त जबाव दिए। एक अभिभावक का कहना था कि स्कूलों की मनमानी के कारण छुंट्टी का पूरा दिन खराब हो गया। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा। उन्होंने बताया कि स्कूल ने साफ शब्दों कहा कि बच्चों को स्कूल भेजो, वरना उनकी उपस्थिति प्रभावित होगी।

उधर, सुद्धोवाला स्थित एक निजी संस्थान ने भी ईद के अवकाश पर शिक्षकों व कर्मचारियों को इंस्टीट्यूट आने का फरमान थमा दिया। वैसे भी निजी संस्थानों में कर्मचारियों का शोषण कोई नई बात नहीं है। चाहे कम वेतन देकर ज्यादा पर हस्ताक्षर कराने का मामला हो या फिर सुबह से देर शाम तक काम कराने का। इतना ही नहीं अवकाश के दिन काम कराना भी आम है। ईद के अवकाश पर बुलाए जाने को लेकर संस्थान के शिक्षकों ने विरोध किया, लेकिन संस्थान ने एक नहीं सुनी और अवकाश पर तमाम शिक्षकों को आना पड़ा।

'अवकाश लागू कराना राज्य सरकार के अधिकार का मामला है। कोई शिकायत आती है तो संबंधित स्कूलों से कारण पूछा जाएगा।'

-मनोज श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अधिकारी, सीबीएसई, देहरादून

'अवकाश के दिन स्कूल खोलना और छात्रों व शिक्षकों को बुलाना गलत है। इस मामले में जांच करा स्कूलों को नोटिस जारी किए जाएंगे।'

-एसपी खाली, मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून

'राजपत्रित अवकाश पर संस्थान के कर्मचारियों व छात्रों को बुलाना नियम विरुद्ध है। इस मामले में संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किए जाएंगे।'

-एसपी सचान, विशेष कार्याधिकारी, उत्तराखंड तकनीकी विवि, देहरादून