प्रकाश पंत ने की उत्तराखंड को नया औद्योगिक पैकेज देने की पैरवी

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने केंद्र से नीति आयोग के अंतर्गत एक नई औद्योगिक बनाने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को नया औद्योगिक पैकेज दिया जाए, जिसमें ट्रांसपोर्ट सब्सिडी को भी शामिल किया जाए।

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के दौरान यह बात रखी। केंद्रीय मंत्री से राज्य से संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा करते हुए पंत ने कहा कि राज्य की बाह्य सहायतित परियोजनाओं के संबंध में केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है।

 राज्य की अनेक योजनाएं इस समिति के पास लंबित हैं, उन्हें शीघ्र निस्तारित कराया जाए। उन्होंने कहा कि एसपीए के अंतर्गत राज्यों के लिए 9000 करोड़ की विंडो खोली गई है, इसमें उत्तराखंड को भी प्रोजेक्ट प्रदान किए जाएं।

राज्य के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि वर्ष 2013-14 में आई भीषण आपदा के उपरांत हुए बाढ़ नियंत्रण कार्य में सीएसएफआर की 300 करोड़ की देनदारियां हैं, उनकी यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2018 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। इसके लिए लगभग 700 करोड़ की आवश्यकता है। खेलों के सफल आयोजन के लिए यह धनराशि उपलब्ध कराई जाए। 

उन्होंने बीआरओ से जिन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें तत्काल पूर्ण कराने के लिए भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया। कैबिनेट मंत्री पंत ने केंद्रीय वित्त मंत्री को मालपा में दैवीय आपदा से हुई तबाही की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग की अपील की।

उत्तराखंड के 3600 उद्योगों को राहत

उत्तराखंड समेत पर्वतीय राज्यों में स्थापित उद्योगों को एक्साइज ड्यूटी में छूट की सुविधा से राज्य के 3600 उद्योगों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य के उद्योगों को 10700 करोड़ रुपये की एक्साइट ड्यूटी से राहत रहेगी। आर्थिक मामलों पर गठित कैबिनेट कमेटी की बैठक में उत्तर-पूर्व के राज्यों और उत्तराखंड समेत विशेष दर्जाप्राप्त राज्यों को खासी राहत मिली है। 

इन राज्यों में 4284 औद्योगिक इकाइयों को एक्साइज ड्यूटी में छूट का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि उक्त राज्यों को एक्साइज ड्यूटी में छूट देने के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला कैबिनेट कमेटी ने लिया है।

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