जनधन योजना में नंबर वन बन सकता है उत्तराखंड: मेनका

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में भी गुरुवार को प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि उत्तराखंड इस योजना में नंबर वन बन सकता है, बशर्ते प्रदेश के सारे विधायक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र में दस-दस हजार परिवारों का खाता खोलने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कई क्षेत्रों में नंबर वन है और इसमें भी आगे आ सकता है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि छोटा राज्य होने के कारण उत्तराखंड इस योजना में नंबर वन बन सकता है, इसके लिए बैंकों को कोई जरूरत है तो राज्य सरकार पूरा सहयोग करने को तैयार है।

गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि से लाई गई योजना आमजन को वित्तीय प्रणाली से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह योजना काफी कारागार सिद्ध हो सकती है। कारण यह है कि यहां आपदा लगातार आ रही है। इसके तक कार्ड बनने से लोगों को एक लाख का बीमा स्वत: ही प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने कई अच्छे कदम उठाए हैं, इस योजना में भी उत्तराखंड बेहतर कार्य कर सकता है।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह खुशी की बात है कि इस योजना को शुरू करने के लिए उत्तराखंड को भी चुना गया है। प्रदेश में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की जिन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि प्रदेश में इस योजना के तहत लोगों के खाते खोलने के लिए 1500 कैंप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कनेक्टिविटी की समस्या है। दूरस्थ क्षेत्रों में बीएसएनल के टावर नहीं हैं और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐसे स्थानों में आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी और लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में केंद्र से अनुरोध है कि वे बीएसएनएल की कनेक्टिविटी बढ़ाने के संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी करे। उन्होंने सभी बैंकों से आह्वान किया कि वे आगे आएं और प्रदेश में अधिक से अधिक शाखाएं खोलें। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने कई ग्राहकों को बैंकों के डेबिट कार्ड और पास बुक भी प्रदान की।

कार्यक्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक आरएल शर्मा, नाबार्ड के सीजीएम सीपी मोहन, एसबीआई के एमडी बी श्रीराम, एसएलबीसी के चैयरमैन भागवत सिंह और अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा आदि मौजूद थे।