शहीद सैनिक-अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के दून के दो दिनी दौरे के मद्देनजर राज्य सरकार पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर स्वच्छता ही सेवा के संकल्प के साथ राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के बाद अब सोमवार को इसी उपलक्ष्य में कई अहम घोषणाएं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने की। 31 मार्च, 2018 तक शहरी क्षेत्रों समेत पूरे राज्य को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) करने का लक्ष्य तय किया गया है। 

सिने स्टार अक्षय कुमार को राज्य के स्वच्छता अभियान का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। राज्य के निवासी सैनिक व अर्द्ध सैनिक बलों के ड्यूटी के दौरान वीरगति प्राप्त करने वाले जवानों के आश्रितों को राज्य सरकार नौकरी देगी। केवल उन्हीं आश्रितों को नौकरी दी जाएगी, जिन्हें केंद्र सरकार के नियमों के तहत नौकरी नहीं मिल पाती है। 

अमित शाह के दून दौरे की पूर्व संध्या पर सचिवालय में पत्रकारों से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी घोषणाओं में केंद्र सरकार खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे का पूरा ख्याल रखा। गुड गवर्नेंस, स्वास्थ्य, सैन्य बलों, स्वच्छता मिशन के साथ ही राज्य में थानों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले लिए गए। राज्य के निवासी सैनिक व अर्द्ध सैनिक बलों के वीरगति पाने वाले जवानों के आश्रितों को राहत देने के साथ ही पुलिस के जवानों के पुलिस कार्यवाही के दौरान वीरगति प्राप्त करने पर उनके परिजनों को अर्द्ध सैनिक बलों के समान 15 लाख की धनराशि दी जाएगी। इससे पहले सिर्फ दस लाख की धनराशि देने का प्रावधान था। 

 26 अस्पतालों को आइसीयू

प्रत्येक जिला अस्पताल में इंटेन्सिव केयर यूनिट (आइसीयू) की स्थापना होगी। दूसरे चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी यह सुविधा दी जाएगी। कुल 26 अस्पतालों को जल्द आइसीयू सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी महकमों में कार्मिकों को बेहतर परफॉरमेंस को प्रोत्साहित करते हुए सीएम गुड गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा।

थाना विविध आवश्यक कार्य निधि

पुलिस थानों के लिए थाना विविध आवश्यक कार्य निधि संचालित की जाएगी। इस निधि में तीन करोड़ की राशि दी गई है। इससे थानों में लावारिस लाशों, उनके पोस्टमॉर्टम, उनसे जुड़ी पहचान चिह्नों के साथ सड़क दुर्घटना में घायलों आदि को उचित राहत मुहैया कराने के लिए धनराशि की किल्लत नहीं होगी।

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