बेअसर बंद ने साबित किया कि जनता मोदी के साथ: भाजपा
भारत बंद की असफलता पर उत्साहित भाजपा नेताओं ने कहा कि अब साबित हो गया है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है।बंद का ऐलान करने वाली सभी विरोधी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: भाजपा ने नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी दलों के भारत बंद की नाकामी को प्रधानमंत्री के फैसले पर जनता का खुला समर्थन करार दिया। नेता प्रतिपक्ष व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि सभी राज्यों में बंद बेअसर रहने से स्पष्ट हो गया कि देश की जनता कालेधन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के साथ खड़ी है। साथ ही इसके लिए छोटी-मोटी परेशानियां झेलने के लिए भी तैयार है। भारत बंद का ऐलान करने वाली सभी विरोधी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी है।
एक बयान में नेता प्रतिपक्ष भट्ट ने कहा कि भारत बंद का ऐलान उन लोगों ने किया था जो अपने कालेधन से चिंतित थे। प्रधानमंत्री के इस फैसले के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे।
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मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर लालबत्ती बांटने और अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी सुविधाएं देने में लगी है, दूसरी ओर प्रदेश की माली हालत खराब है। वित्तीय संकट के चलते सरकार ने कोषागार, उपकोषागारों से वेतन व पेंशन के सिवाय अन्य भुगतानों पर रोक लगा दी है।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मुखिया, मंत्री व अफसर अपनी सुख-सुविधाओं व हवाई यात्राओं पर करोड़ों फूंक रहे हैं, जबकि कर्मचारियों के अपने पैसे (भविष्यनिधि, पेंशन आदि) निकालने पर भी रोक लगा दी।
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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भारत बंद का आह्वान करने वाले सियासी दलों को देश की जनता ने आईना दिखाया है। देश की जनता हर कीमत पर कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, नकली नोट व चुनाव में कालेधन के प्रयोग के नासूर से मुक्ति चाहती है। लिहाजा, देशहित में नोटबंदी के कदम पर पूरी मजबूती से प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है।
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उन्होंने कहा कि वास्तव में जन आक्रोश नोटबंदी के खिलाफ नहीं, बल्कि इस मुद्दे पर भारत बंद की घोषणा करने वाले दलों के खिलाफ है। कालेधन के खात्मे के लिए प्रधानमंत्री के कदम का विरोध कर कांग्रेस ने साबित कर दिया कि कांग्रेस कालेधन की पोषक है।
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भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ. देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को आर्थिक तौर पर कंगाल कर दिया है। राज्य में वित्तीय संकट के चलते भुगतानों पर रोक लगा दी, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति का एक भयावह दृश्य जनता के सामने है।
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