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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 12, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अलकनंदा रिजॉर्ट उत्तराखंड को देने पर सहमति

By Sunil NegiEdited By:
Published: Sun, 12 Nov 2017 08:11 AM (GMT+05:30)Updated: Sun, 12 Nov 2017 09:01 PM (GMT+05:30)

उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की लखनऊ में हुई बैठक में हरिद्वार ...और पढ़ें

अलकनंदा रिजॉर्ट उत्तराखंड को देने पर सहमति
अलकनंदा रिजॉर्ट उत्तराखंड को देने पर सहमति

देहरादून, [राज्य ब्यूरो] : उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच लंबित परिसंपत्तियों के बंटवारे का मसला अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की लखनऊ में हुई बैठक में हरिद्वार स्थित अलकनंदा रिजॉर्ट को उत्तराखंड को देने पर सहमति बनी है। यह भी निर्णय लिया गया कि परिसंपत्तियों के अन्य लंबित प्रकरणों पर दोनों ही प्रदेशों के मुख्य सचिवों के बीच बैठक होगी। इस पर परिसंपत्तियों के निस्तारण के लिए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 

 शनिवार को लखनऊ में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर अहम बैठक हुई। यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। दरअसल, हाल ही में हरिद्वार स्थित अलकनंदा रिजॉर्ट के मसले पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को फटकार लगाई थी।

 साथ ही दोनों को आपसी सहमति से मामले का निस्तारण कर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि शनिवार को दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बीच होने वाली बैठक में इस का निर्णय लिया जाएगा। 

शनिवार को लखनऊ में हुई बैठक में परिसंपत्तियों के मसले पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने हरिद्वार के अलकनंदा होटल के मसले पर उत्तराखंड के तर्क पर सहमति जताई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए वे इस संबंध में भारत सरकार के आदेश का अनुपालन करें। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में भारत सरकार ने अलकनंदा होटल उत्तराखंड को देने का निर्णय लिया था। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों की ओर से अनावश्यक विलंब होने पर अप्रसन्नता भी जताई। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच यह भी सहमति बनी कि शीघ्र ही मुख्य सचिव स्तर पर एक बैठक होगी। इस बैठक में परिसंपत्तियों के बंटवारे को अंतिम रूप देते हुए निर्णय लिया जाएगा। 

बैठक में उत्तराखंड के सभी तर्कों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया। बैठक में उत्तराखंड के प्रमुख सचिव गृह आनंदवर्द्धन और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल भी उपस्थित थे।

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