अब आनलाइन मिलेगा राशन कार्ड

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर : बोगस कार्डो को संचालन से बाहर करने के लिए शासन ने राशन कार्ड की संरचना को बदलने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इसके लिए निर्देशित किया है। जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए विभाग व एनआईसी को कम्प्यूटर में डाटा अपडेट करने के लिए निर्देशित किया है। संकलित सूचना जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा संबधित साफ्टवेयर में फीड कराया जायेगा।

15 नवम्बर तक समस्त कम्प्यूटर फीडिंग तक पूर्ण करने को कहा गया है। 25 तक एनआइसी को संकलित सूचनाओं का डी-डुप्लीकेशन, सत्यापन करने का लक्ष्य दिया गया है। 30 तक भारत सरकार के साफ्टवेयर में डाटा फीज कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी के माध्यम से 15 नवम्बर तक समस्त क्षेत्रीय खाद्य व खण्ड विकास अधिकारियों का डिजिटल हस्ताक्षर निर्गत कराने के बाद उन्हे खतौनी की भांति आनलाइन राशन कार्ड मुद्रण एवं निर्गमन करने के लिए प्रशिक्षित करने को कहा गया है।

फूड सिक्योरिटी एक्ट में लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध न होने की दशा में सुरक्षा भत्ता देने के प्रावधान के तहत बैंक खाता की जानकारी मांगी गई है। कार्ड धारकों की सूचना के अपडेशन की प्रक्रिया में अपात्र परिवारों, बोगस कार्ड को निरस्त करने के बाद इनके स्थान पर नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को कार्ड जारी किया जाये। नये व निरस्त कार्ड का विवरण भी डाटाबेस में फीड किया जायेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए ग्राम पंचायत वार राशन की दुकानों से डाटा संकलित कर डिजिटाइज करने का निर्देश दिया है।

नये राशन कार्डो में अब कार्ड धारकों के ग्राम का नाम, बैंक खाता विवरण व निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या व फोटो कापी का संकलन किया जायेगा। साथ में कम से कम एक मोबाइल नम्बर तथा परिवार के प्रत्येक सदस्यों की जन्मतिथि को लेना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा भत्ता सीधे लाभार्थियों तक ही पहुंचे, इसके लिए बैंक शाखा की सम्पूर्ण जानकारी एकत्र करने को कहा है। उचित दर विक्रेता के माध्यम से उपभोक्ता के बाबत सूचना एकत्र किया जायेगा। पर्यवेक्षण के लिए लेखपाल, ग्राम विकास एवं पंचायत अधिकारियों को दायित्व दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4 दिन के कैम्प में 4 सौ कार्ड का विवरण भरा जाना है। इस हिसाब से 4 दिन में 1 हजार 6 सौ कार्ड का विवरण पूर्ण होगा। छूटे पात्रों के लिए फिर से दो दिन का कैम्प लगाया जायेगा। जिलाधिकारी स्तर से कैम्प में एकत्र सूचना के सत्यापन के लिए लेखपाल, ग्राम विकास, पंचायत अधिकारी, आपूर्ति लिपिक व निरीक्षक की डयूटी लगाई जायेगी।

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प्रशिक्षण कार्यक्रम

10 से 15 अक्टूबर तक उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों, आपूर्ति निरीक्षकों, ग्राम विकास, पंचायत अधिकारियों, लेखपालों को एवं राशन विक्रेताओं को सूचना एकत्र करने के वार्ड व विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

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