तीन तलाक मुद्दा पर्सनल लॉ पर सीधा हमला

सम्भल। गुरुवार को मानव शान्ति सेवा समिति की बैठक का आयोजन मोहल्ला देहली दरवाजा पर खलीक अहमद एडवोकेट के आवास पर किया गया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद उमर अल्वी एडवोकेट ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कानूनी शरीयत में जानबूझकर हस्तक्षेप कर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला कर रही है।

उन्होंने कहा कि किसी को मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, सरकार को मुस्लिमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यह दोहरी नीति बंद होनी चाहिए। अगर आस्था का सवाल है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य कई कानून भी बनाई है। उसे नहीं बनाना चाहिए था। यह भी मुस्लिमों और दीगर सेक्युलरों के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। एक तरफ तो दूसरे धर्म के लोगों की आस्था के लिए कानून बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के पर्सनल लॉ में दखलंदाजी की जा रही है। उमर अल्वी ने कहा कि सभी को अपने-अपने धर्म के अनुसार कार्य करने का पूर्ण अधिकार संविधान में दिया गया है।

बैठक का संचालन मोहम्मद जमाल तुर्की ने किया। बैठक में शौकत अली, कदीर शाह एडवोकेट, डाक्टर जफर उल्ला खां, नसीम वारसी, अनवर, हसीब, मौलाना सलीम आदि शामिल थे।