एडेड प्राइमरी स्कूलों में भर्ती को 'जंग'

सहारनपुर : इन दिनों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती 'जंग' जारी है। इसमें बीटीसी/बीएड के साथ ही टीईटी को अनिवार्य पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। जिले में एडेड प्राइमरी स्कूलों की संख्या 11 है। कई में तो शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा क रने के लिए प्रबंधतंत्र जोर-शोर से जुटा है, जबकि टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाए हैं।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीटीसी/विशिष्ट बीटीसी आदि के साथ टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। तत्कालीन बसपा सरकार द्वारा वर्ष-2011 की टीईटी की मेरिट को शिक्षक नियुक्ति का आधार माना गया था। हालांकि सरकार द्वारा जुलाई में टीईटी को पात्रता परीक्षा माना था, लेकिन अभी यह पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

इसके विपरीत प्रदेश शासन द्वारा मई में जारी आदेश के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक समाप्त कर दी थी। नए शैक्षिक सत्र के साथ ही स्कूलों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी। इसमें आरक्षण नियमों के पालन की बाध्यता कई स्कूलों के आड़े आ रही है।

स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया

गुरुनानक ग‌र्ल्स इंटर कालेज, जवाहर हायर सेकेंड्री स्कूल व गौरी शंकर इंद्रपाल सिंह इंटर कालेज के प्राइमरी सेक्शन में रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इनमे प्रबंधतंत्र को नियुक्ति का अधिकार है। सूत्रों के मुताबिक , कई अभ्यर्थी निश्चित नियुक्ति की गारंटी के साथ मोटा लेन-देन करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कई दलाल भी अभ्यर्थियों को सेंटिंग कराने का झांसा दे रहे हैं।

प्रक्रिया पर उठाए सवाल

टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि जब टीईटी के आधार को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो ऐसे में एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को कैसे सही ठहराया जा सकता है? उनका कहना है कि संगठन टीईटी की मेरिट को भर्ती का आधार बनाने के लिए संघर्षरत है और इसके लिए हर सीमा तक संघर्ष किया जाएगा।

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