इंदिरा आवास योजना पैकअप, अब नयी स्कीम

मऊ : अब गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों के दिन बहुरने वाले हैं। केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार की आवासीय स्कीम इंदिरा आवास योजना को बदल कर नई योजना लाने की तैयारी में है। नए वित्तीय वर्ष में मोदी सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन के तहत गरीबों को छत देने की तैयारी में जुटी है। इंदिरा आवास योजना में 70 हजार रुपये देने में लाभार्थियों को आवास देने की जो चयन प्रकिया रखी गई थी, उसी चयन प्रकिया के तहत नए मिशन के तहत प्रति मकान 1.40 लाख रुपये दिए जाएंगे।

पूर्व में केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को इंदिरा आवास योजना के तहत आवास दिए जाते रहे हैं। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2012-13 तक 45 हजार रुपये दिए गए। इसके बाद बढ़ती मंहगाई को देखते हुए सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में धनराशि को बढ़ाकर 70 हजार कर दिया गया। इसके बाद केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के सत्तारुढ़ होते ही पूर्व कांगेस की योजनाओं को बदलने की अटकलें तेज हो गईं। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास योजना को बदलने का पूरा-पूरा मन बना लिया है। इंदिरा आवास योजना की जगह राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन से अब गरीबों को इंदिरा आवास की दूनी धनराशि देकर गरीबों का घर बनवाने का प्राविधान किया जा रहा है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन एवं डीआरडीए को शासन से कोई लिखित पत्र नहीं मिला है, लेकिन उच्च आधिकारिक बैठकों में इसके स्पष्ट संकेत दिए जा चुके हैं।

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क्या होगी चयन प्रकिया

मोदी सरकार की नए आवासीय मिशन में भी लाभार्थियों को आवास देने में चयन की प्रकिया पूर्व की कांग्रेस सरकार की ही प्रकिया पर पूर्ण आधारित होगी। मिशन के तहत उन्हीं ग्रामीण लोगों को आवास दिया जाएगा जो गांव का निवासी होने के साथ ही बीपीएल सूची में हो। साथ ही उन्हें किसी आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल पाया हो।

मंहगाई को देख बढ़ाई जा रही राशि

इंदिरा आवास योजना के तहत मिल रही धनराशि आज के मंहगाई के दौर में मुफीद नहीं थी। ईंट, सीमेंट व मजूदरी की बढ़ती दर से सीमित राशि में मकान बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। बढ़ती मंहगाई को देखते हुए पूर्व की योजना को बदलकर नए आवासीय मिशन में धनराशि को दोगुना कर दिया गया है।